काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संरचनागत सुधार र प्राविधिक सुदृढीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन बमोजिम, अघिल्लो सरकारका पालामा गठित रामेश्वर खनाल नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी शुरु भएको सेबोनका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका हुन् । बुधवार बसेको संघीय संसदको अर्थ समितिमा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले पुँजी बजारको विद्यमान संरचना र पछिल्ला दिनमा नेप्सेमा देखिएका साइबर सुरक्षा चुनौतीलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।
उनले नेप्सेको कार्यक्षमता र सुशासन सुधारका लागि आगामी सातादेखि सञ्चालक समितिसँग छलफल गरी रिस्ट्रक्चरिङ प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट पारे । उनले ओनरसिप र संरचनागत परिवर्तनका विषय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भए पनि नियमनकारी निकायका रूपमा बोर्डले गर्नुपर्ने काममा आफूहरू दृढ रहेको बताए । यसैगरी, सीडीएससी (सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड) को सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि शुरु भएको छ । भट्टकाअनुसार सीडीएससीलाई ‘सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी’ का रूपमा विकसित गर्ने योजना छ । जसले शेयर खरिद–विक्रीमा थप सुरक्षा र ग्यारेन्टी प्रदान गर्नेछ ।
उनले भने ‘नेप्सेको स्वामित्व तथा पुनर्संरचनाको विषय सरकारले हेर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले यससम्बन्धी पूर्ववर्ती समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बोर्डलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसका आधारमा सेबोनले नेप्सेसँग छलफल गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । विशेष गरी नेप्सेको साइबर सुरक्षा, आईटी प्रणाली, सुशासन र संस्थागत क्षमता सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसै गरी, सिडिएससीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यमा सेन्ट्रल काउन्टर पार्टीका रूपमा विकास गर्ने तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्सजस्ता नयाँ उपकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउन आगामी दिनमा इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ उपकरणहरू भित्र्याउने गृहकार्य भइरहेको बोर्डले जनाएको छ । यी नयाँ व्यवस्थाले नेपाली पुँजी बजारको इकोसिस्टममा व्यापक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
