काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुमा विद्युत् विस्तारका लागि विनियोजित रकममा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजीव रिमालसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
आयोगले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, मुगुबाट आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका-कुकुर फाल्ना छहराखेतदेखि मुगुको सोरू गाउँपालिका-३ भिईसम्म विद्युत् विस्तारका लागि सञ्चालित योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी भुक्तानी गरेको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार योजनाको फिल्डमा वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा बढी काम भएको देखाई नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा भुक्तानी सम्बन्धी कागजात तयार गरिएको थियो। योजना अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने क्रममा समेत वास्तविकताभन्दा फरक विवरण प्रस्तुत गरी बढी रकम भुक्तानी गराइएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ।
यसरी वास्तविक रूपमा भएको कामभन्दा बढी रकम भुक्तानी गराई ९ लाख २६ हजार २३२ रुपैयाँ ७५ पैसा हिनामिना गरिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख रिमाल, तत्कालीन सब-इन्जिनियर विश्वराज भण्डारी, तत्कालीन लेखापाल रूनबहादुर सेजुवाल र सोरू गाउँपालिका-३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष लालु धामीविरुद्ध मुख्य कसुरदारका रूपमा आरोप पत्र दायर गरेको छ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा बिगो कायम गरी कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ। रिमाल, भण्डारी र धामीविरुद्ध ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा समेत कैद तथा जरिवानाको मागदाबी लिइएको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै, गल्फागाढ छहराखेत भिई जलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रदीप बुढा, उपाध्यक्ष भिमचन्द्र बुढा, सचिव धनराज बुमी र कोषाध्यक्ष लक्ष्मी धामीविरुद्ध मतियारका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
उनीहरूले मुख्य कसुरदारहरूले गरेको भनिएको भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट नगद तथा अन्य गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने कार्यमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आयोगको आरोप छ। उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ।
आयोगले योजनामा भएको वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी नापी किताब, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानीसम्बन्धी कागजात तयार पारेर सरकारी रकम बढी भुक्तानी गराइएको निष्कर्षसहित बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
