काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिएको छ । सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यालयमार्फत सहकारीबाट ऋण लिएर तोकिएको समयमा वा भाका नाघ्दासमेत सावाँ–ब्याज नतिर्ने ऋणीबाट कर्जा असुली गरेको हो ।
चालु आवको असोज १५ गतेसम्म विभिन्न २७ वटा मुद्दाको मिलापत्र र फैसला कार्यान्वयनबाट कार्यालयले सहकारी संस्थाहरूको करिब रु. ११ करोड कर्जा असुली गरेको कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष असार २५ गते स्थापना भएको कार्यालयलाई कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरुको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ ।
सहकारी संस्थाले आफूले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुलउपर गराई पाउन ऋण न्यायाधिकरणसमक्ष उजुरी दिएपछि न्यायाधिकरण कार्यालयले सहकारी संस्थाको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरुको कारबाही तथा किनारा लगाउने गरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताए । सहकारी क्षेत्रका लागि आफ्ना ऋणीहरूबाट उठाउन नसकेको कर्जा असुलउपर गर्ने वा गराउने यो पहिलो न्यायाधिकरण हो ।
कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दा निरूपणका सन्दर्भमा पीडित र पीडकबीच मेलमिलापसहितका कानुनी प्रक्रियाको माध्यमबाट पनि विवाद समाधान गर्ने गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कार्यालयले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गरी सहकारीका कर्जासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने तथा अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप घटाई न्याय प्रणालीलाई चुस्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
कार्यालयले सहकारी संस्थाको कर्जा प्रवाह जोखिममा रहेका मुद्दाहरूको छिटो, छरितो एवम् प्रभावकारी ढङ्गबाट सुरु कारबाही र किनारा गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई निक्षेप फिर्ता गराउने काम गर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्जा असुलीका मुद्दामाथि प्रारम्भिक कारबाही, दैनिक वा साप्ताहिक पेसी तोक्ने र छिटोछरितो रूपमा निर्णय वा किनारा गर्ने काम हुँदै आएको छ ।
