काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रियामा शेरबहादुर देउवा पक्षलाई सहभागी गराउन विभिन्न प्रयास गरिए पनि सफल हुन नसकेको बताएका छन्।
नेपाली काँग्रेस म्याग्दे गाउँ कार्यसमितिले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि पनि पार्टीभित्र पूर्ण एकता कायम हुन नसकेको स्वीकार गरेका हुन्।
उनले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न महाधिवेशनको कार्यतालिका पटक-पटक परिवर्तन गर्नेदेखि सदस्यता र नेतृत्व व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउनेसम्मका प्रयास गरिएको बताए। यद्यपि, ती प्रयासले सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
महामन्त्री पौडेलले पार्टीको विशेष महाधिवेशन कुनै व्यक्तिको चाहनामा नभई महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको माग र वैधानिक व्यवस्थाका आधारमा अघि बढाइएको दाबी गरे।
उनका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। त्यसबेला केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सञ्चालन भइरहे पनि प्रतिनिधिहरूको उक्त मागमाथि छलफल नगरिएको उनले बताए।
‘नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिभन्दा महाधिवेशन माथि हो। वैधानिक व्यवस्थाले जसलाई जे जिम्मेवारी दिएको छ, त्यसलाई कसैले पनि कम आँक्न मिल्दैन,’ पौडेलले भने।
केन्द्रीय कार्यसमितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागलाई सम्बोधन नगरेपछि विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ थियो।
पौडेलले नेपालमा नौ वर्षसम्म अधिवेशन नगरेका राजनीतिक दलसमेत रहेको उल्लेख गर्दै काँग्रेसले भने नौ महिनाको अवधिमा दुईवटा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको बताए।
सहमतिकै लागि वडा अधिवेशन चारपटक सारिएको दाबी
महामन्त्री पौडेलले पार्टीका सबै पक्षलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माण गर्न वडा अधिवेशनको कार्यतालिका चारपटक परिवर्तन गरिएको बताए।
उनका अनुसार तयारी नपुगेका कारण नभई असन्तुष्ट पक्षसँग सहमति जुट्ने अपेक्षामा अधिवेशन सारिएको थियो।
‘हामीले वडा अधिवेशन मात्रै चार पटक सार्यौँ। तयारी नभएर सरेको होइन। सबै आउने वातावरण बन्छ भनेर सारेका हौँ,’ उनले भने, ‘चार-चार पटक वडा अधिवेशन गर्दा पनि हामीले सबैलाई भित्र ल्याउन सकेनौँ।’
पार्टी एकताका लागि सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया स्थगित गरिएको जानकारी दिँदै उनले सदस्यता नवीकरण गरेका सबैलाई स्वतः महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।
त्यस्तै, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यलाई विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिमा समेट्नुपर्ने मागसमेत स्वीकार गरिएको पौडेलको भनाइ थियो।
यति धेरै विषयमा लचकता अपनाउँदा पनि असन्तुष्ट पक्ष सहमतिका लागि तयार नभएको उनले बताए।
पौडेलका अनुसार पार्टी सभापतिले समेत महाधिवेशन आयोजक समितिको संयोजक आफैँ हुनुपर्ने अडान नराखी अन्य नेतामध्येबाट संयोजक चयन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए।
‘सभापतिजीले आयोजक समितिको संयोजक म हुनुपर्दैन, म हुन्न, तपाईँहरूमध्ये को हुनेसम्म भन्नुभएको हो,’ उनले भने।
महामन्त्री पौडेलले महाधिवेशनपछि पनि पार्टीमा पूर्ण एकता कायम हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्दै सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास जारी रहेको बताए।
स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने
पौडेलले पार्टीभित्रका विवाद र आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट विमुख हुन नहुने बताएका छन्।
काँग्रेसले विगतदेखि नै आफ्नो राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको दाबी गर्दै उनले अब पार्टीले जनतासँगको सम्बन्ध र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
उनले आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा काँग्रेसले अन्य दलसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारे।
पार्टीभित्र पूर्ण एकता कायम गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय राजनीतिक जिम्मेवारी र निर्वाचनको तयारीमा अघि बढ्नुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो।
