१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

मन्त्रालयका सचिव भन्छन्- छलफल भइरहेको जानकारी छ, कोसँग र के विषयमा भन्ने स्पष्ट छैन

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । बिहीबार प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजालको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

प्रशासन विशेष ब्युरो स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको छ। यद्यपि, छलफलमा को-को सहभागी छन् र के विषयमा कुराकानी भइरहेको छ भन्नेबारे स्रोतले स्पष्ट जानकारी दिएको छैन।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदिश्वर कर्माचार्यले शुक्रबार प्रशासन डटकमसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी आफूले पाएको र त्यसबाहेक थप जानकारी नभएको बताएका हुन्।

महानिर्देशक र आयोजना प्रमुख दुवैसहितको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट को–को सहभागी छन् भन्ने विषयसमेत अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन।

बिहीबार प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएका अधिकारीहरूलाई कहाँ राखिएको थियो भन्ने विषयमा समेत जानकारी बाहिर आएको छैन।

यसअघि बिहीबार महानिर्देशक रजौरियालाई सिरहाको लहान क्षेत्रमा आयोजना अनुगमनका क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ ल्याएको थियो। सोही दिन सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख रिजाललाई पनि सिन्धुलीस्थित आयोजना कार्यालयबाट प्रहरीले काठमाडौँ ल्याएको थियो।

दुवै अधिकारीलाई एकै दिन प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको घटनालाई सुनकोशी–मरिण आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ।

आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृह तथा हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा सहभागी ६ बोलपत्रमध्ये तीनवटा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा योग्य ठहरिएका छन्। ती बोलपत्रदाताको आर्थिक प्रस्ताव आगामी कात्तिक १६ गते खोल्ने कार्यक्रम छ।

यही पृष्ठभूमिमा विभागीय महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी आएको हो।

दुवै अधिकारीलाई प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याउनुको कानुनी आधार, उनीहरूको हालको अवस्था र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भइरहेको भनिएको छलफलको उद्देश्यबारे सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक जानकारी सार्वजनिक भएको छैन।

प्रहरीमार्फत काठमाडौँ ल्याइएका दुवै अधिकारीको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइरहेको जानकारी आए पनि उनीहरूलाई किन बोलाइएको थियो र अब के प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

0 Comments