१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवधि ३ वर्ष थप

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी अवधि सन् २०२९ नोभेम्बर २४ सम्म थप गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

बिहीवार न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालयमा बसेको ८१ औँ महासभाको बैठकले उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

शुक्रवार मन्त्रालयमा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै सन् २०२६ नोभेम्बरमा हुने तय भएको नेपालको स्तरोन्नति तीन वर्ष पछाडि सार्न संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अनुरोध गरेको बताए। यसैगरी, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहअनुसार हानि नोक्सानी कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज)ले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णयगरेको पनि प्रवक्ता क्षेत्रीले जानकारी दिए । 

प्रवक्ता क्षेत्रीकाअनुसार सन् २०२६ अक्टोबर १२ मा बसेको कोषको आकस्मिक बैठकले उक्त अनुदान स्वीकृत गरेको हो ।

उनले भने, ‘अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नतिको तयारीको समय थप गरिएको विषय छ । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूलाई दृष्टिगत गर्दै अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचीबाट नोभेम्बर २०२६ मा नेपालको स्तरोन्नति हुने निर्धारित समयतालिका तीन वर्ष अर्थात् नोभेम्बर २०२९ सम्मका लागि पछाडि सार्नका लागि संयुक्त राष्ट्र संघलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारले निर्णय गरेको ब्यहोरा यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त निर्णय बमोजिम परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले १३ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसीका चेयरलाई र १५ मे २०२६ मा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवलाई सम्बोधन गरी औपचारिक रूपमा पत्राचार गर्नुभएको विषय पनि हामीले यहाँहरूलाई जानकारी गराएका थियौँ । नेपालको उक्त अनुरोध बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट सर्वसम्मत रूपमा हिजो २०८३ कार्तिक १२ मा एक प्रस्ताव पारित भएको छ । उक्त प्रस्ताव बमोजिम नेपालको स्तरोन्नतिका लागि तयारीको समय अब २४ नोभेम्बर २०२९ सम्म प्राप्त भएको छ । यस निर्णयबाट नेपाललाई थप तीन वर्षको तयारी समय प्राप्त भएकोले एलडीसीको सूचीबाट नेपालको स्तरोन्नति सहज र दिगो हुने विश्वास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई यस कार्यमा सहयोग र समर्थनका लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ । दोस्रो विषय, भोटेकोशी, त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई शीघ्र सहयोग उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेजको बोर्डलाई ३१ अगस्ट २०२४ मा विशेष आग्रह गरेको विषय यहाँहरूमा अवगत नै छ । उक्त भयानक बाढी जसलाई हामीले हिमालयन सुनामी भन्ने गरेका छौँ, का कारण नेपालले भोग्नुपरेको ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै २०२६ अक्टोबर १२ अर्थात् कार्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाललाई २१ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी ९ देखि २० नोभेम्बर २०२६ सम्म टर्कीममा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन कोप ३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी हाल तयारी कार्य अगाडि बढाइएको छ ।’

अगामी ९ देखि २० नोभेम्बरसम्म टर्कीमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप–३१ मा नेपालको उच्चस्तरीय सहभागिताका लागि तयारी भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिए ।

0 Comments