काठमाडौँ । नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्रमुख विषय बनाउन संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) मा ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि’ शीर्षकको छुट्टै एजेन्डा समावेश गर्न दुई देशले प्रस्ताव गरेका हुन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले नेपाल र भुटानका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पेस गरेकी हुन् ।
हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको गति तीव्र हुँदै जाँदा हिमनदी पग्लिने, पानीको असुरक्षा बढ्ने र चरम मौसमी घटनाका कारण हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा त्यहाँका समुदायमा अपूरणीय क्षति पुग्ने जोखिम बढेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
हिमाली क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । त्यस्तै, विश्वका जैविक विविधताका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये करिब आधा हिमाली क्षेत्रमा रहेका छन् ।
नेपाल र भुटानले कोप–३१ मा हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि र तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य नाघ्ने अवस्थासम्बन्धी वैज्ञानिक अध्ययनलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैगरी, हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्षिक उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि(यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसम्बन्धी कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त र हानी नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा हिमाली क्षेत्रका प्राथमिकता समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावमा सन् २०२६ मा भएको भोटेकोशी बाढीबाट करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको र पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर हो ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४.८ लाई आधार बनाएर प्रस्ताव अघि बढाएका हुन् । यसका साथै कोप–२८ को विश्वव्यापी समीक्षा, कोप–३० मा हिमाली क्षेत्रलाई औपचारिक एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने निर्णय, सन् २०२६ जुन १२ मा एसबी–६४ अन्तर्गत आयोजित हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद तथा सगरमाथा आह्वानलाई पनि प्रस्तावको आधार बनाइएको छ ।
प्रस्तावमा हिमाली क्षेत्रका विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्य निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा समावेश हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । हिमाली क्षेत्रलाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्दा यस क्षेत्रका समस्यालाई नियमित र संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्री चौधरीले हिमालले कुनै देशको सीमा नचिन्ने र हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिम पनि सीमाभित्र सीमित नरहने बताएकी छन् । उनले हिमाली समुदायले जलवायु परिवर्तनको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो असर बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिससम्म पुग्ने बताएकी छन् ।
त्यस्तै, मन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठले छुट्टै एजेन्डाले यसअघि हुँदै आएका संवादलाई निरन्तर र संस्थागत प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। उनले महासन्धिको धारा ४.८ र कोप–३० को निर्णयलाई आधार बनाएर प्रस्ताव अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै सबै पक्ष, सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने मुलुक र सचिवालयसँग रचनात्मक सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताएका छन् ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले मेलम्चीदेखि भोटेकोशीसम्मका घटनाले एउटा विपद्ले वर्षौंको विकासलाई नष्ट गर्न सक्ने अवस्था देखाएको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने समुदायले नै आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको क्षति बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि न्यायोचित जलवायु कार्य र वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
