काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउन, राजस्व प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न र राजस्व संकलन गर्ने निकायबीच समन्वय गर्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।
कार्यालयले सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव गुमादेवी शर्माले जानकारी दिइन् । मन्त्रालय परिसरमै रहेको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर, सेवा शुल्क, दस्तुर तथा दण्डजरिवानालगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका राजस्व संकलन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ । साथै, करदाता विवरण व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय तहसँग समन्वय र राजस्व प्रक्षेपणमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यालयलाई दिइएको छ ।
मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कर्मचारीबाटै जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएकाले थप आर्थिक भार नपर्ने जनाइएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले प्रदेशभित्र राजस्व संकलन गर्ने निकायबीच समन्वय गर्नु कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हुने बताए । प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक ऐनले तोकेका सबै क्षेत्रलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने बताए ।
राजस्वसम्बन्धी नीतिगत काम मन्त्रालय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी कार्यालयलाई दिने गरी कार्यविभाजन गरिएको मन्त्री शेरचनको भनाइ छ । कार्यालय स्थापनाले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
