काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले संवैधानिक आयोग तथा सरकारी निकायमा नियुक्तिका लागि सरकारले गर्ने सिफारिस प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने बताएका छन् ।
सोमवार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकपछि कुरा गर्दै सभापति श्रेष्ठले सिफारिस प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिइने बताएका हुन् ।
उनले सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको प्रोफाइल अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने दायरालाई अझै फराकिलो बनाउनुपर्ने समेत बताए । उनले सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिको प्रोफाइल तथा पृष्ठभूमिबारे अध्ययन गर्ने भए पनि अनुसन्धानको दायरा सीमित हुँदा त्रुटि हुने गरेको बताए । यस्तै त्रुटि नदोहोरियोस् भनेर संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भइआउने व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने परम्परा रही आएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ ।
श्रेष्ठले समितिमा सुनुवाइका लागि पठाइएका सिफारिसलाई समितिले उल्ट्याउँदा सरकारको त्रुटिको रूपमा मात्रै बुझ्न नहुने पनि बताए । नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका विभिन्न देशका राजदूतहरू समितिबाट अस्वीकृत भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यक्तिको छनोट र अध्ययन प्रक्रियामा सुधार ल्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । संसदीय सुनुवाइ समितिको यो निर्णयले नियुक्तिका आकांक्षी तथा आवेदकलाई समेत आफ्नो योग्यता र क्षमताबारे आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाउने बताए।
उनले भने, ‘सरकारले संवैधानिक आयोग र सरकारी निकायका नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न उहाँहरूको क्षेत्र अलिकति सीमित छ । उहाँहले सम्बन्धित व्यक्तिको प्रोफाइल स्टडी गर्नुहुन्छ, केही रिफ्रेन्स छ भने त्यो पनि चेक गर्नुहुन्छ र त्यसको आधारमा सरकार सिफारिस गर्छ । तर सरकारको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्र अलिकति सीमित छ । तर समितिमा सिफारिस भएर आइसकेपछि हामी उजुरी नै माग गर्छौँ । सरकारले प्रोफाइल स्टडी गर्दा नभेटिएका कुराहरू पनि उजुरीमार्फत समितिमा आउँछन् । समितिको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने केन्द्र नै फराकिलो भएको हुनाले सरकारले नियुक्ति सिफारिस गर्दा गरेका कमीकमजोरीहरू समितिले करेक्सन गर्छ । त्यही भएको कारण सरकारले सिधै नियुक्तिको लागि नपठाई कन समितिमा अध्ययनको लागि पठाउने परम्परा बसेको हो । हामीले यही हिसावले हेर्ने हो र सरकारले गरेको सिफारिसमा त्रुटि नै भयो भन्ने हिसाबले हेर्नु हुँदैन । यद्यपि, अहिले हामीले गरेको अभ्यासबाट केही सन्देश जान्छ भन्ने लाग्छ । जुन हिसाबले नियुक्तिको लागि सरकारले पठाउनुपर्ने क्यान्डिडेटहरु अहिले पठाइरहेको छ त्यसलाई अगामी दिनमा अझै फराकिलो हिसाबले अध्ययन गरेर पठाउँछ होला । यो सरकारको कुरा भइहाल्यो । दोस्रो, कोही पनि व्यक्ति आफैँ उम्मेदवार भइरहँदाखेरी पनि यो सुनुवाइ प्रक्रियाको कसीमा राखेर हेर्दा म साँच्चै त्यहाँ जान सक्छु कि सक्दिनँ भनेर आवेदश स्वयंले पनि हेर्छ होला भन्ने लाग्छ । अनि आवेदन दिइसकेपछि पनि भन्सुन वा अन्य तरिकाबाट म पद प्राप्त गर्ने अभ्यास कसैले गरिरहेको छ भने यो सम्भावना छैन भन्ने म्यासेज पनि अहिले गएको छ । त्यसकारण सिफारिसको गुणस्तरीय सुधार गर्ने कुरामा सरकारलाई निर्देशन दिन सकिँदैन भन्ने कुरा हुँदैन । हामी सिफारिस प्रक्रियालाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा सरकारलाई आवश्यक कुराहरू भन्छौँ ।’
हालै संसदीय सुनुवाइ समितिले साउदी अरेबिया र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम अस्वीकृत गरेको थियो ।
साउदी अरबका लागि प्रस्तावित राजदुत गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदुत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले पनि आफ्नो नाम फिर्ता लिनुभएको छ । यससँगै नियुक्तिका लागि सरकारको सिफारिस प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ ।
