काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
मोरङको विराटनगरस्थित हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयमार्फत सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा नेपालसहित ९७ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो।
आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका तत्कालीन संयोजक एवं मन्त्री डा. मीनेन्द्रप्रसाद रिजाल, विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
आयोगका अनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनी प्रालिले फलफूल उद्योग सञ्चालनका लागि हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको विराटनगरको जग्गा निर्धारित प्रयोजनमा प्रयोग नगरेपछि कानुनबमोजिम सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने थियो। तर, सम्बन्धित पदाधिकारी र कम्पनी सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा उक्त जग्गा सट्टापट्टाको स्वीकृति दिई निजी व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको आयोगको आरोप छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारको प्रश्न
अनुसन्धानका क्रममा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६६ कात्तिक १५ गते जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको पाइएको आयोगले जनाएको छ।
उक्त प्रस्ताव २०६६ मंसिर १६ गते मन्त्रिपरिषदमा पेस भई सामाजिक समितिमा पठाइएको र समितिको निर्णयबमोजिम हुने गरी निर्णय गरिएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन मन्त्री डा। मीनेन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा रहेको सामाजिक समितिले २०६६ पुस १६ गते जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय गरेको आयोगको आरोप पत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले सरकारी स्वामित्वमा कायम हुनुपर्ने जग्गाको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले पदको दुरुपयोग गरी निजी कम्पनीलाई लाभ पुग्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध यसअघि पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उनीविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भएको हो।
