काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी कानून आकर्षित हुने विषयमा मेलमिलापको व्यवस्था लागू नहुने बताएकी छन् ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मंगलवार मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा मन्त्री गौतमले फौजदारी कसुर, घरेलु हिंसा तथा लैंगिक हिंसासम्बन्धी मुद्दामा मेलमिलापको नीति लागू नहुने स्पष्ट पारेकी हुन्।
फौजदारी कानुन आकर्षित हुने अपराधलाई मेलमिलापको प्रक्रियाबाट समाधान गर्न नसकिने उनको भनाई छ । समाजमा दीर्घकालीन असर नपार्ने तथा व्यक्तिबीच उत्पन्न हुने निश्चित प्रकृतिका विवाद र वाणिज्यसम्बन्धी विवादलाई भने मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सकिने उनले बताए ।
उनले अदालतमा पुगेका विवादलाई कम खर्चिलो, सहज र छिटो प्रक्रियाबाट समाधान गर्न मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिइन्। अदालतको लामो प्रक्रिया, समय र खर्चका कारण न्याय प्राप्तिमा हुने ढिलाइ कम गर्दै विवादका दुवै पक्षलाई चित्तबुझ्दो समाधान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको उनको दाबी छ ।
विधेयकमा पाँचभन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेका अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशबाट मेलमिलापसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, न्यायाधीश स्वयंले मेलमिलाप गराउने व्यवस्थाको उपयुक्तताबारे समितिका सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
यसमा जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विवादका पक्षहरू अन्ततः न्यायाधीशसमक्ष पुग्दा न्याय निरूपणप्रति विश्वास र ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताइन् । उनले मेलमिलापकर्ताको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको जानकारी दिइन्। सामान्य अवस्थामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मेलमिलापकर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि दुर्गम क्षेत्रमा त्यस्तो योग्यता भएको व्यक्ति उपलब्ध नभएमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले पनि मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको उनको भनाई छ ।
उनले भनिन्, ‘दुई पक्ष अथवा दुई भन्दा बढी पक्षहरूको जुन झगडा हुन्छ, त्यो झगडा अदालती प्रक्रियामा गइसकेपछि लामो समय लाग्ने, त्यसका आफ्नै जटिलताहरू हुने, त्यसका खर्चहरू पनि तिनै प्रकृतिका हुने र न्याय सम्पादनमा जसले समस्या परेर अदालतको ढोकासम्म गएको हो, त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ समयमै न्याय पाउनको लागि प्रक्रियागत विषयले गर्दा ढिलाइ हुने कारणहरूलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ, कसरी सहज बनाउन सकिन्छ, कसरी दुइटा पक्षलाई चाहिँ नि चित्तबुझ्दो ढंगबाट उपाय दिन सकिन्छ भन्ने कोणबाट सोचेर नै यो मेलमिलाप सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको हो । विशेष गरी अब मेलमिलापको माध्यमबाट छिटोछरितो र सरल प्रक्रियाबाट विवादको समाधान गर्नमा चाहिँ हामीले के–के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू नै बढी रूपमा यसमा राखिएको छ । विवाद समाधान गर्नको लागि ५ भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशबाट गर्ने भन्नेछ, तर अब त्यो न्यायाधीशले गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नहरू पनि माननीय ज्युहरूले राख्नुभएको छ । हामीले लामो छलफल गरिसक्दा खेरि झगडियाहरूको न्याय निरूपण न्यायाधीशले गर्दाखेरि मान्छेले अलिकति ढुक्क महसुस गर्ने खालको वातावरण चाहिँ हुन्छ । प्राय त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ । त्यही भएर यसो गर्दा उपयुक्त होला कि भनेर हामीले यो राख्यौँ । कतिपय ठाउँमा मेलमिलापकर्ता ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्ने भन्ने छ, तर दूरदराजहरुमा त्यस्तो ब्याचलर पास गरेको व्यक्ति नभेटियो भने के गर्ने भन्ने सवालमा हामीले चाहिँ नभेटिएको खण्डमा मात्रै कम्तीमा माध्यमिक तहको शिक्षा उत्तीर्ण गरेको वा सोसरहको शैक्षिक योग्यता भएको व्यक्तिले मेलमिलापकर्ताको रूपमा काम गर्न सकिने कुराहरू पनि राखेका छौँ । समाजमा धेरै खालका डोमेस्टिक भायोलेन्सका इन्सिडेन्टहरु हुन्छन्, घरेलु हिंसाका भए, लैंगिक हिंसाहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू हुन्छन् । ती पनि मेलमिलापको माध्यमबाट मिल्छन् कि भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्, तर अब हामी स्पष्ट हुनुपर्छ, जे विषय फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छन् । ती विषयहरूमा मेलमिलाप हुँदैन । यो भनेको विशुद्ध वाणिज्यका विषयहरू, जसले समाजमा दीर्घकालीन असर पर्दैनन्, व्यक्तिका आफ्ना वादविवादका विषयहरू छन् भनेदेखि यसबाट सुल्झाउन सकिन्छ । मेलमिलापको माध्यमबाट हामीले मुद्दाहरू समाधान गर्न सहजीकरण गर्यौँ भनेदेखि समय पनि छोटो लाग्ने भयो, दुइटा पक्षको चित्त पनि बुझ्ने भयो, छिटो न्याय निरूपण हुने भयो भन्ने कोणबाट नै हो । यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुको कारण पनि यही नै हो ।’
समितिमा सांसदहरूले विधेयकमाथि राखेका संशोधन प्रस्तावलाई दफावार छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
