काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रसम्बन्धी विद्यमान नीति र कानुनको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएकी छन्। संरक्षण र विकासलाई एकअर्काको बाधकका रूपमा नभई परिपूरकका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी हुन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको ४७औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तु संरक्षणसँगै निकुञ्ज आसपास बसोबास गर्ने नागरिकको अधिकार, सुरक्षा र आवश्यकतालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुअघिदेखि नै कतिपय क्षेत्रमा मानव बस्ती रहेको उल्लेख गर्दै उनले संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायले भोग्दै आएका समस्या बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखिन्।
‘राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा अघिदेखि नै त्यहाँ बस्तीहरू छन्। ती समुदायका समस्या र अधिकारलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक छ।’
मन्त्री चौधरीले विशेषगरी मध्यवर्ती क्षेत्र (बफर जोन) सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन्। विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै स्थानीय समुदायको आवश्यकता र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै उनले यसको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तह, संरक्षणसम्बन्धी निकाय तथा सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताइन्।
द्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानका लागि मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्ने अवधारणालाई आगामी बजेट तथा कार्यक्रमसँग जोडेर अघि बढाइएको जानकारीसमेत उनले दिइन्।
जल, जङ्गल र जमिनको संरक्षणका लागि आफू निरन्तर सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले जैविक विविधता संरक्षण र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताइन्।
उनले वनसम्बन्धी कानुनलाई विकास निर्माणको अवरोधका रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। वातावरणीय संरक्षणका उद्देश्य पूरा गर्दै विकासका आवश्यकतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न नीतिको पुनरावलोकन भइरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यस प्रक्रियामा स्थानीय समुदाय, सम्बन्धित सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालाको सुझाव तथा सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्।
मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा खटिएका कर्मचारी र नेपाली सेनाको योगदानको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको मेहनत र जिम्मेवारीको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
संरक्षणबाट प्राप्त हुने अवसर, लाभ तथा स्रोतसाधनको वितरण न्यायोचित र समानुपातिक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संरक्षणको उपलब्धिबाट स्थानीय समुदायसमेत लाभान्वित हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्।
