काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले पार्टीको विशेष महाधिवेशन र १५औँ महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि उठाइएका प्रश्नलाई सुनियोजित दुष्प्रचारको संज्ञा दिँदै अस्वीकार गरेको छ। पार्टी र नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले आधारहीन आरोप तथा कृत्रिम भाष्य निर्माण गरिएको काँग्रेसको आरोप छ।
काँग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान, प्रचलित कानुन र पार्टी विधानअनुसार सम्पन्न महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने प्रयासलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएका हुन्।
विज्ञप्तिमा २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले अद्यावधिक गरिसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट समेत वैधानिकता ठहर भएको काँग्रेसको दाबी छ। त्यसपछि २०८३ असोज १६ देखि २३ गतेसम्म पार्टीको १५औँ महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकतामाथि निरन्तर प्रश्न उठाएर पार्टीका सदस्य तथा शुभेच्छुकको विश्वास कमजोर पार्न खोजिएको काँग्रेसको आरोप छ।
‘नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र विधानअनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट भएको महाधिवेशनमाथि गरिएको शृङ्खलाबद्ध षड्यन्त्रमार्फत नेपाली काँग्रेसका आम सदस्य र लाखौँ शुभेच्छुक सबैको मानमर्दन गर्न खोज्ने यस्तो दुष्प्रचारले आम सदस्य र शुभेच्छुकको विश्वासलाई आघात पुर्याउन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
महामन्त्री पौडेलले सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउन थालेपछि काँग्रेस र यसको नेतृत्वलाई लक्षित गरी नियोजित प्रचार गरिएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीविरुद्ध आधारहीन तथा कपोलकल्पित विषय उठाएर जनमत प्रभावित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।
सरकारको आलोचना गर्ने र जनसरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने प्रतिपक्षको भूमिकालाई दबाबमा राख्ने प्रयास भइरहेको भन्दै काँग्रेसले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
काँग्रेसले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक भएका आरोप तथा विवादित विषयमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसमेत गरेको छ। राज्यका निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै पार्टीले दुष्प्रचार र राज्य संयन्त्रको कथित दुरुपयोगविरुद्ध राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ।
सरकारलाई ‘भय र भ्रमको शासन’ बन्द गर्न आग्रह गर्दै काँग्रेसले विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्ने जनाएको छ।
पार्टीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई विवादित प्रचारबाट प्रभावित नभई जनसरोकारका विषय उठाउन र सरकारका कामकारबाहीमाथि लोकतान्त्रिक निगरानी जारी राख्न अपिल गरेको छ।
