अध्यादेश | प्रशासन

अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा कानुनविद्सँग परामर्शमा राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । सरकारबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका विभिन्न अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्हरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा जारी छलफलमा संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे राय लिन...

१७ बैशाख २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा कानुनविद्सँग परामर्शमा राष्ट्रपति पौडेल

अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा कानुनविद्सँग परामर्शमा राष्ट्रपति पौडेल

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी

सरकार अध्यादेशमार्फत अघि बढेको भन्दै एमालेको कडा आपत्ति

‘सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो’: असिम शाह

अध्यादेशबारे निर्णय लिन राष्ट्रपतिले बोलाए कानुनविद्

अध्यादेशबारे छलफल गर्न विपक्षी दलको बैठक बस्दै

निजामती ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश सिफारिस, ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने तयारी

नियुक्ति, सहकारी र खरिद प्रणालीमा सुधारका लागि अध्यादेश सिफारिस, २० भन्दा बढी ऐन संशोधन हुँदै

अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग नेपाल बार एसोसिएसनको आग्रह

झन्झटिला प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउन अध्यादेश ल्याइएको रास्वपाको दाबी

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस, ४० कानुनमा संशोधन हुँदै

अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै विपक्षी दलको राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृति नदिन आग्रह

अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने अभ्यासमाथि रास्वपा सांसद कार्कीले उठाए प्रश्न

अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माणप्रति काँग्रेसको आपत्ति, संसद्को गरिमा प्रभावित भएको आरोप

‘संसद् स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याइनु जनमतको अपमान’ : राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ

अध्यादेशमार्फत कानुन अघि बढाएको भन्दै नेकपाको आपत्ति, संसद् बैठक बोलाउन माग

‘बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्नु चिन्ताजनक’ : नेपाली काँग्रेस

सरकारद्वारा दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

काँग्रेसले भन्यो : ‘संसद् स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउनु उपयुक्त होइन’

प्रतिनिधि सभाबाट तीन अध्यादेश स्वीकृत

गृहमन्त्री गुरुङद्वारा तीन अध्यादेश पेस

आजदेखि संसद् अधिवेशन, तीन अध्यादेश पेस हुँदै

राष्ट्रिय सभाबाट तीन अध्यादेश पारित

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा तीन अध्यादेश दर्ता, समितिका प्रतिवेदन पनि पेश

छाता अध्यादेशले विश्वविद्यालय प्रणाली रूपान्तरण गर्ने दाबी : सुधारका आधार र प्रभावको बहस

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु