काठमाडौँ । सरकारबाट सिफारिस भई राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेका विभिन्न अध्यादेशसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्हरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा जारी छलफलमा संवैधानिक तथा कानुनी पक्षबारे राय लिन विभिन्न वरिष्ठ कानुन व्यवसायी तथा विज्ञलाई आमन्त्रण गरिएको बताइएको छ। परामर्शका लागि शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी र शेरबहादुर केसी सहभागी रहेका छन्।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिसका आधारमा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। अन्य अध्यादेशबारे भने थप संवैधानिक परामर्शपछि निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको देखिएको छ।
राष्ट्रपतिसमक्ष संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी, केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी, विश्वविद्यालयसम्बन्धी तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशसमेत पुगेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा संवैधानिक प्रक्रिया, कानुनी औचित्य तथा व्यवस्थापकीय आवश्यकता लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाइएको छ।
