२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देउवा पक्षले स्वीकार्यो सर्वोच्चको फैसला

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस भित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको उक्त फैसलालाई आत्मसात् गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार बसेको देउवापक्षीय नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले सधैँ विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मान्दै आएको छ । फैसलामा उल्लेख गरिएका कतिपय विषयमा हाम्रा पर्याप्त विमति भए पनि अदालतको निर्णयलाई हामीले आत्मसात् गरेका छौँ ।

फैसलाका कतिपय आधारहरूमा आफूहरूको असन्तुष्टि र विरोधाभास रहे तापनि न्यायलयको आदेशलाई शिरोधार्य गर्ने उनले बताए ।

बैठकले अबको राजनीतिक निकास र पार्टीलाई भावनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने दायित्व नयाँ नेतृत्वकै हुने स्पष्ट पारेको छ ।

0 Comments