२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्वमन्त्री गुप्ता ५० लाख धरौटीमा थुनामुक्त

अ+ अ-

काठमाडौँ । घुस लिएको आरोमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई सर्वोच्च अदालतले रु. ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी लिई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार गरेको आदेशमा आज सार्वजनिक भएको लिखित आदेशमा उक्त धरौटी लिएर पूर्वमन्त्री गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्न उल्लेख छ ।  

आदेशमा भनिएको छ, “मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई राजकुमार गुप्ताबाट विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ ९घ० बमोजिम यी निवेदक प्रतिवादीबाट रु ५० लाख नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक ग्यारेन्टी वा जेथा जमानत दिए लिई मुद्दाको पूर्पक्षका लागि तारेखमा राख्नू ।”

विशेष अदालत काठमाडौँले आदेश पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेशलाई बदर गर्दै गुप्तालाई धरौटीमा थुनामुक्त गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “निवेदक प्रतिवादी राजकुमार गुप्तालाई मुद्दा पर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडौँबाट २०८२/९/१६ गते भएको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुप्ता सामान्य प्रशासन मन्त्री भएको बेलामा रामचन्द्र अधिकारीलाई मालपोत कार्यालय कास्कीबाट सरुवा थमौती गराइ दिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्ति दिलाउन घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले प्रतिवादी रामचन्द्र अधिकारी, तुल्सीराम बुढा मगर र रन्जिता श्रेष्ठको हकमा धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने विशेष अदालतको आदेश सदर गरेको छ ।

0 Comments