नेपालमा सञ्चालित ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ८० अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाउने भएका छन्। राष्ट्र बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि यो सम्भव भएको हो।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय बजारमा तरलता अभाव दोहोरिएपछि यसको व्यवस्थापन गर्न विदेशी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा ल्याउन बैंकलाई बाटो खुला गरिदिएको हो। बढी प्राथमिक पुँजी भएका बैंकले बढी कर्जा पाउनेछन् भने राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धि योजनाअनुसार पुँजी नपुर्याएका बैंकले पनि दुई अर्बसम्म विदेशी बैंकबाट पुँजी लिन पाउनेछन्।
वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो बैंकको प्राथमिक पुँजीका आधारमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउने राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए। उनले भने, ‘हाल बैंकको प्राथामिक पुँजी करिब तीन खर्ब १२ अर्ब छ।’ यसरी हेर्दा बैंकहरूले ८० अर्ब रुपैयाँ ल्याउन सक्ने देखिन्छ।
बैंकहरूले कर्जा लिन कर्जा प्रवाह गर्ने क्षेत्र, कर्जा प्रवाहको प्रयोजन र यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलगायत विषय वस्तु खुलाउनु पर्नेछ। यस्तो कर्जा बैंकहरूले सरकारका प्राथमिकता तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग मिल्ने क्षेत्रमा उक्त कर्जा लगानी गर्न पाउनेछन्। यस्तो ऋण जलस्रोत, प्रसारणलाइन, केबलकार, विमानस्थल, सुरुङमार्ग, सडक, पुललगायत पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, कृषि, लघुवित्तलगायत क्षेत्रमा जानेछ।
यस्तो ऋण अवधि एक वर्षदेखि पाँच वर्षको हुनेछ। विदेशी बैंकले ६ महिनाको ब्याजदरमा तीन प्रतिशतसम्म थपेर नेपाली बैंकले कर्जा दिनेछन्। विदेशी वित्तीय संस्थाले ब्याजबाहेक अन्य कुनै कमिसन लिन पाउनेछैन। बैंकहरूले आफूलाई अनुकूल पर्ने देश र जुनसुकै वित्तीय संस्थाबाट लगानीयोग्य पुुँजी कर्जाका रूपमा नेपाल ल्याउन सक्नेछन्। नेपाली बैंकहरूले विदेशी बैंकसँग कर्जा लिने सम्झौता गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले गत बिहीबार विदेशी वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन पाउने निर्णय गरेसँगै एनआईसी एसिया बैंकले गत आइतबार राष्ट्र बैंक समक्ष कर्जा स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएको छ। बैंकले विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) बाट दुई अर्ब ५० करोड कर्जा लिन लागेको एनआईसी एसियाका प्रवक्ता सुधिरनाथ पाण्डेले बताए।
‘राष्ट्र बैंकले कर्जा दिन स्वीकृत दिने बित्तिकै जतिसक्दो छिटो विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउने छौं’, उनले भने ‘बैंकको प्राथमिक पुँजी १० अर्ब छ।’ त्यसैको २५ प्रतिशत ल्याउने तयारी गरेका छौं। आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
