१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा केन्द्रसँग प्रदेशको सम्झौता

अ+ अ-

हेटौँडा । प्रदेशस्तरमा ऊर्जाको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन तथा ऊर्जा परियोजनाको विकास र विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले केन्द्रसँग सम्झौता गरेको छ ।

नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र तथा प्रदेश नं ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच प्रदेशको ऊर्जाको विकास र विस्तारमा सहकार्य हुने भएको प्रदेश नं ३ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशलकिशोर झाले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको विकास तथा विस्तार गरी ग्रामीण जनतामा ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याई गरीबी निवारण गर्ने गतिविधिमा टेवा पुर्‍याउन प्रभावकारी हुने हुँदा केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न लागिएको उनले बताए ।

ग्रामीण तथा बजार क्षेत्रमा ऊर्जाको विस्तार, ऊर्जामा आधारित लघु उद्योग स्थापना र साना पूर्वाधार निर्माणको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रको ऊर्जा अभाव कम गर्न दीर्घकालीन कार्यक्रमका लागि साझेदार बन्न सहमत भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौता कार्यान्वयनपछि केन्द्रले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यक र उपयुक्त नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि लघु तथा साना जल विद्युत्, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, जैविक ऊर्जा, वायु ऊर्जा आदिको पहिचान, सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयनलगायतको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने एवं वैकल्पिक ऊर्जामा कर्जा प्रवाहका लागि केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्फत वित्तीय व्यवस्था गर्नसमेत सहयोग गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका इञ्जिनीयर बद्री कुइँकेलले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस