२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि लिखित परीक्षा दिने प्रावधान हटाऔं : भुसाल

अ+ अ-

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि लिखित परीक्षा दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकी छन् ।

नेकपाकी प्रतिनिधिसभाकी सांसद भुसालले काम गर्ने कर्मचारीलाई न्याय दिन पनि लिखित परीक्षा बिना कर्मचारीहरुको बढुवा हुने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गरेकी हुन् ।

बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर्मचारीहरुलाई कामप्रति जवाफदेही बनाउन पनि कार्य क्षमताकै मूल्यांकनलाई आधार बनाएर बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क गरिन् ।

बिनालिखित परीक्षा कामै गरेर कर्मचारीहरुको प्रमोशन हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ,’ सांसद भुसालले भनिन्, ‘लिखित परीक्षा गर्दा काम नगरे पनि पढेर फष्ट हुने र काम गर्ने कर्मचारीहरु चाहिँ अन्याय पर्ने हुन्छ ।’

सांसद भुसालले कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउन पनि कामकै आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारिन् । ‘काम गर्दिन, हाकिमलाई टेर्दिन, सोर्स लगाउँछु भन्नेहरु’ लिखित परीक्षामा फष्ट हुने भएकाले उनीहरुको कार्य सम्पादन राम्रो हुने नगरेको पनि सांसद भुसालको भनाइ छ ।