काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि छलफल सुरु भएको एक वर्ष भयो तर कहिले आउँछ भन्ने बारे अझै टुङ्गो छैन । यस बिचमा एक जना मन्त्री र दुई जना सचिवसमेत फेरिई सकेका छन् ।
समयमै ऐन नआउँदा स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारी प्रशासन अन्यौलता मात्रै छाएको छैन, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमासमेत प्रभाव परिरहँदा पनि सम्बन्धित पक्ष भने एक अर्कालाई देखाउनमै ठिक्क छन् । सुरुमा संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै परिपक्व तवरबाट ऐनको मस्यौदा तयार गर्न नसक्नु र त्यसपछि संसद्को सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा गिजोलिनु नै ठुलो दुर्भाग्य भयो ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछिको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्ने विषयमा तत्कालीन अवस्थामा सचिव दिनेश थपलिया जो हाल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त छन् ले जे जसरी बृहत्तर सर्वपक्षीय तथा विज्ञसहितको व्यापक छलफलसहित मस्यौदा तयार गर्नुपर्थ्यो त्यो कमजोरी रह्यो भने त्यससँगै तत्कालीन मन्त्री लालबाबु पण्डितको लिंडेढिपि र एकोहोरोपनले ऐन केही समय अलमलमै रह्यो । यद्यपि तत्कालीन सचिव यादव प्रसाद कोइराला र मन्त्रीले विद्यमान ऐनमा नै जे जति सुधार गर्दै राज्य व्यवस्था समितिसँगको दफावार छलफल अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुग्दै थियो तब मन्त्री नै परिवर्तन भएपछि ऐन ठप्प प्रायः छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको पटक पटकको बोलावट पछि हालका मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यो बिचमा दुई पटक समय माग गरिसकेको छन् । पहिलो पटक केही महिना अघि तीन दिनको समय चाहियो भनेका मन्त्री त्रिपाठी महिनौँसम्म नफर्किएपछि पुनः समितिले ताकेता गर्दा दोस्रो पटक केही दिन समय चाहियो भनेको पनि हप्तौँ भई सकेको छ तर छलफल सुरु भएको छैन । स्रोतका अनुसार भोलि आइतबार पुनः छलफल सुरु हुने बुझिएको छ ।
मस्यौदामाथि गरिएको दफावार छलफलबाट दर्जनौँ विवादित विषयहरूलाई किनारा लगाउँदै दुई चार वटामा मात्र बहस केन्द्रित बनाएको भए पनि नयाँ मन्त्री आएसँगै टुंगिसकेका केही विषयमासमेत पुनः छलफल गरिनुपर्छ भनिएसँगै ऐन अझ लम्बिने पक्का छ ।
