काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका विद्यालयलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ। नदी किनार, पहिरो प्रभावित क्षेत्र तथा भौगोलिक रूपमा असुरक्षित स्थानमा रहेका विद्यालयको जोखिम मूल्यांकन गरी स्थानान्तरण र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको हो।
भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले स्थानीय तहको समन्वयमा जोखिमयुक्त विद्यालय स्थानान्तरणको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए।
विगतमा समुदायले उपलब्ध गराएका जग्गामा विद्यालय निर्माण गर्ने क्रममा कतिपय शैक्षिक संस्था नदी किनार, भीर तथा पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थापना भएको उल्लेख गर्दै उनले अब विद्यालय निर्माण र स्थानान्तरण गर्दा प्राविधिक अध्ययन तथा जोखिम मूल्यांकनलाई आधार बनाइने बताए।
‘विगतमा समुदाय र व्यक्तिले प्रयोग गर्न अनुपयुक्त ठानेका जग्गा विद्यालयलाई दिने अभ्यास देखियो। त्यसैले धेरै विद्यालय खोलानाला र भीरपाखाको आसपास बने,’ सचिव पौडेलले भने, ‘अहिले बस्तीको अवस्था र आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने क्रम सुरु भएको छ।’
उनका अनुसार मन्त्रालयले विद्यालयहरूको भौगोलिक अवस्था पहिचान गर्ने कामसमेत अघि बढाएको छ। विद्यालय स्थानान्तरणमा स्थानीय तहको सुझाव र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा चार अर्ब ३१ करोडको क्षति
सचिव पौडेलले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा आएको विपद्बाट विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा करिब चार अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान प्रस्तुत गरे।
मन्त्रालयले प्रभावित शैक्षिक संरचनाको पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि तीन अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको विस्तृत भौतिक पूर्वाधार सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
उक्त सर्वेक्षणबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयको भौतिक अवस्था, जोखिमको स्तर र आवश्यक लगानी पहिचान गरी पुनर्निर्माण तथा स्थानान्तरणको प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ।
बाढीले बस्ती नै बगाएका स्थानमा पुरानै ठाउँमा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले क्षतिको कुल अनुमानभन्दा कम बजेट प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
३१ शैक्षिक संस्था प्रभावित, ७३ भवन नष्ट
मन्त्रालयको विवरणअनुसार बाढीबाट ३१ शैक्षिक संस्था प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये १७ संस्थामा भौतिक क्षति पुगेको छ भने ७३ वटा विद्यालय भवन पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।
त्यसैगरी, २७७ कक्षाकोठा तथा ६० वटा शौचालय र खानेपानी सम्बन्धी संरचनामा क्षति पुगेको सचिव पौडेलले जानकारी दिए।
प्रभावित विद्यालयमा पठनपाठन निरन्तर राख्न भग्नावशेष हटाउने, खानेपानी तथा सरसफाइ संरचना पुनः स्थापना गर्ने, फर्निचर र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक स्थानमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
२४ शिक्षक र ४१६ विद्यार्थी सम्पर्कविहीन
सचिव पौडेलले विपद्पछि २४ शिक्षक र ४१६ विद्यार्थी अझै सम्पर्कविहीन रहेको विवरण संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरे। उनीहरूको अवस्था यकिन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ।
बाढी प्रभावित बालबालिकाको पठनपाठन निरन्तर राख्न मन्त्रालयले ५८ अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेको छ। ती केन्द्रमार्फत एक हजार ९९९ विद्यार्थी लाभान्वित भएको मन्त्रालयको विवरण छ।
त्यस्तै, ६ हजार २८१ विद्यार्थीलाई सिकाइ सामग्री र प्रारम्भिक बाल विकास तहका एक हजार २७२ बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएको छ।
विपद्का कारण २६९ बालबालिका अभिभावकविहीन भएको जानकारी दिँदै सचिव पौडेलले प्रभावित बालबालिकामा डर, त्रास, शोक, असुरक्षा तथा मानसिक आघातजस्ता समस्या देखिएको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दुई हजार १८८ विद्यार्थी र ३६० शिक्षकलाई मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइएको छ।
विस्थापित बालबालिकाको शिक्षालाई निरन्तरता दिन सुरक्षित विद्यालयमा स्थानान्तरण, अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालन तथा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ। रसुवाका ६७ बालबालिकालाई ललितपुरको गोदावरीमा आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्था गरिएको छ भने ११ बालबालिका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को संरक्षणमा अध्ययनरत छन्।
विद्यालय शिक्षामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण समेटिने
मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षामै विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयलाई थप प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्दा विपद् जोखिम, पूर्वतयारी तथा सुरक्षित व्यवहारसम्बन्धी विषय समावेश गरिने सचिव पौडेलले बताए।
उनले बाढीबाट बेपत्ता भएका शिक्षकको स्थानमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले वैकल्पिक शिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको समेत जानकारी दिए।
सचिव पौडेलका अनुसार विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त भवन बनाउने काममा मात्र सीमित नराखी विद्यालयको दीर्घकालीन सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण र विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरतासँग जोडेर अघि बढाइनेछ।
