काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीयो) हरुलाई विभिन्न अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीडीओको नेतृत्वमा रहने ‘जिल्ला कोरोना संकट समिति’लाई जोखिम विश्लेषण गरी संक्रामक रोग ऐन २० अनुसार कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित जिल्लाभरी वा जिल्लाको कुनै भागमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार निशेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार दिने निर्णय गरेको छ ।

ती स्थानमा रहेका कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारी र अन्य कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्ने वातावरण मिलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन सरकारले दिएको छ । यातायात, सिमानामा आवतजावत, गोष्ठी, सेमिनार, जात्रा, पर्व जस्ता गतिविधि नगर्न यसअघिका निर्देशनलाई पालना गर्न पनि सरकारले अनुरोध गरेको छ । सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेमा र स्वास्थ्य सर्तकता नअपनाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबारको प्रेस ब्रिफिङमा जानकारी दिएका छन् ।

यस्तै प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक कालीकोट लगायतका क्षेत्रम ठूलो जनधनको क्षति भएकोमा प्रभावित परिवारका मृतक १ जना भए २ लाख, सोही परिवारमा थप अन्यको निधन भएमा थप एक लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

यस्तै घर, पसल क्षति भएका ५ जनासम्म परिवार भए १५ हजार, सो भन्दा बढी भए तत्काल २० हजार राहत दिने निर्णय भएको छ ।
घर नष्ट भए वा नयाँ घर बनाउनुपर्ने भएमा १ लाख सहयोग, घाइतेलाई उपचार खर्च र घर जानका लागि १ हजार यातायात खर्च दिने र क्षति भएको घर बनाउनका लागि सहुलियत दरमा काठ दिने निर्णय पनि भएको छ ।

असुरक्षित र विकट क्षेत्रमा रहेका बस्ती भएका ठाउँमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न शहरी विकास मन्त्रालय र पुर्ननिर्माण प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले विद्युत विकास र वितरण प्रणाली विकासका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण २४ अर्ब, नर्वे सरकारबाट प्राप्त ४ अर्ब ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय