काठमाडौँ । सरकारले नेपाल प्रहरीका बहालवाला महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको जिम्मेवारी परिवर्तन गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई संगठनको नयाँ प्रमुख बनाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउँदै रिक्त हुने महानिरीक्षक पदमा केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ बमोजिम केसीको बढुवा २०८३ कात्तिक १८ गतेदेखि लागू हुनेछ। यसअघि उनी नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा थिए।
कार्की २०८२ कात्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको ३३औँ महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए। कात्तिक २७ गतेदेखि लागू भएको उनको नियुक्तिको एक वर्ष पूरा हुनुअघि नै सरकारले नेतृत्व परिवर्तन गरेको हो। कार्की २०५४ चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकका रूपमा सेवामा प्रवेश गरेका थिए।
बहालवाला महानिरीक्षकको नियमित अवकाश हुनुअघि नै अर्को जिम्मेवारी दिएर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको यो निर्णयले २०५३ सालको अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। त्यसबेला पनि सरकारले कार्यरत महानिरीक्षकलाई अर्को सुरक्षा निकायमा नियुक्त गर्दै नयाँ महानिरीक्षक बनाएको थियो। उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको थियो।
के थियो २०५३ सालको खरेल प्रकरण ?
२०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री थिए। तत्कालीन सरकारले चैत २१ गते प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्दै अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक बनाएको थियो।
खरेल २०५३ फागुन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा भएका थिए। नियुक्तिको करिब ३६ दिनमै उनलाई अर्को निकायमा पठाउने निर्णय भएपछि त्यसको कानुनी आधार र औचित्यमाथि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
खरेलले प्रहरी ऐनअन्तर्गतको सेवाबाट नेपाल विशेष सेवा ऐनअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा आफ्नो सहमतिबिना नियुक्त गर्न नमिल्ने तथा निर्धारित पदावधि बाँकी रहँदै जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकार परिवर्तन भयो। सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०५४ मंसिर २६ गते खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा कायम गर्ने निर्णय गर्यो। प्रधानलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार बनाइएको थियो। यसरी खरेलको पुनर्बहाली अदालतको अन्तिम फैसलाबाट नभई सरकारकै पछिल्लो निर्णयबाट भएको थियो।
सर्वोच्चले गरेको थियो महत्त्वपूर्ण कानुनी व्याख्या
खरेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते गरेको फैसला प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनी सन्दर्भ हो। नेपाल कानून पत्रिका २०५५, अंक ११, निर्णय नम्बर ६६२४ मा प्रकाशित उक्त फैसलामा सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्दा अपनाउनुपर्ने कानुनी आधार, कारण र औचित्यबारे व्याख्या गरिएको छ।
सर्वोच्चले अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्न आवश्यक परेको जस्तो सामान्य आधारमा कानुनबमोजिम पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई हटाएर अन्यत्र नियुक्त गर्ने निर्णय विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको थियो।
अदालतले सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्दा संगठनको मनोबल, व्यावसायिक क्षमता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
फैसलामा तत्कालीन सरकारको २०५३ चैत २१ गतेको निर्णयलाई पर्याप्त आधार, कारण र औचित्यविहीन तथा बदनियतपूर्ण ठहर गर्दै कानुनी राज्यको मान्यता विपरीत रहेको व्याख्या गरिएको थियो।
यद्यपि, फैसला हुनुअघि नै खरेल प्रहरी महानिरीक्षकमा पुनर्बहाली भइसकेकाले अदालतले थप आदेश जारी गर्नु आवश्यक नठानी रिट निवेदन खारेज गरेको थियो। यस अर्थमा खरेल प्रकरणमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णयको कानुनी परीक्षण र व्याख्या गरे पनि उनको पुनर्बहाली अदालतको अन्तिम आदेशबाट भएको थिएन।
प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा कानुनी व्यवस्था
प्रहरी ऐन, २०१२ ले प्रहरी अधिकृतको नियुक्ति तथा विभागीय कारबाहीसम्बन्धी अधिकार सरकारलाई दिएको छ। तर, खरेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले सरकारी अधिकारको प्रयोग कानुन, विवेक र उपयुक्त मापदण्डको सीमाभित्र रहनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्ने कुशलता तथा मातहतका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने सामर्थ्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, नियम ४१क ले महानिरीक्षक पदमा बढुवाका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले नियम ४१ को अधीनमा रही मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले केसीलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा नियम ४१ लाई कानुनी आधारका रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर, उक्त नियम मुख्यतः नयाँ महानिरीक्षक छनोट तथा बढुवासँग सम्बन्धित छ। बहालवाला महानिरीक्षकलाई अर्को जिम्मेवारीमा खटाउने निर्णयको कानुनी आधार भने छुट्टै विषय हो।
यसअघि पनि प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा सरकारले अपनाउनुपर्ने मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ। २०७३ सालमा जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णयसम्बन्धी विवादमा अदालतले नियम ४१ मा उल्लिखित योग्यताहरूको वस्तुगत मूल्यांकन आवश्यक हुने ठहर गर्दै तत्कालीन नियुक्ति निर्णय बदर गरेको थियो।
कार्कीको नयाँ जिम्मेवारी र कानुनी हैसियत
अहिलेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने उल्लेख छ। तर, उपलब्ध निर्णयको अंशबाट उक्त जिम्मेवारीमा रहँदा उनको प्रहरी सेवासम्बन्धी हैसियत, पदावधि तथा सेवा सुविधाको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने स्पष्ट हुँदैन।
निर्णयमा कार्कीलाई विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने उल्लेख भएकाले त्यसको पूर्ण विवरणले जिम्मेवारी परिवर्तनको आधार र प्रकृतिबारे थप स्पष्ट पार्न सक्नेछ।
खरेल प्रकरण र अहिलेको निर्णयबीच बहालवाला महानिरीक्षकलाई नियमित अवकाशअघि अर्को जिम्मेवारी दिएर नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको समानता छ। तर, दुवै घटनाको कानुनी परिस्थिति एउटै छैन। खरेललाई अर्को सुरक्षा निकायको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो भने कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाइएको छ।
यसैगरी, महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया, प्रहरी सेवाबाट हटाउने विभागीय कारबाही र बहालवाला महानिरीक्षकको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया कानुनी रूपमा फरक विषय हुन्। खरेल प्रकरणमा समेत सर्वोच्चले अर्को पदमा गरिएको नियुक्तिलाई विभागीय सजाय नमाने पनि तत्कालीन निर्णयको आधार र औचित्यको परीक्षण गरेको थियो।
त्यसैले विगतको नजिरलाई अहिलेको निर्णयसँग सम्बन्धित कानुनी सन्दर्भका रूपमा लिन सकिए पनि त्यसैका आधारमा वर्तमान निर्णय स्वतः कानुनसम्मत वा गैरकानुनी रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।
करिब २९ वर्ष सात महिनाको अन्तरालमा पुनः बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई अर्को जिम्मेवारी दिएर प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गरिएको छ। नयाँ नेतृत्व नियुक्त गर्ने सरकारको अधिकार, त्यसको प्रयोगमा अपनाइने कानुनी प्रक्रिया तथा प्रहरी संगठनको संस्थागत स्थायित्वका विषयमा विगतका न्यायिक व्याख्या पुनः सान्दर्भिक बनेका छन्।
