७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अतिरिक्त शुल्क नलिन नोबेल मेडिकल कलेजलाई जिल्ला प्रशासनको निर्देशन

अ+ अ-

मोरङ । एमबीबीएस भर्ना भएका विद्यार्थीसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क नलिन र पठनपाठन सुरु गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले अभिभावक र कलेजका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएका हुन् ।

आयोगले तोकेभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क नलिन र पुस ११ गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

विद्यार्थी र अभिभावकले सोमबार जिल्ला प्रशासनमा ज्ञापनपत्र बुझाइ कलेजले अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएको गुनासो गरेपछि प्रजिअ दाहालले छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

क्याम्पस प्रशासन इन्टर्नसिप शुल्क नतिरे विद्यार्थीले इन्टर्नसिप गर्ने बेलामा पारिश्रमिक नदिने सर्तमा मान्न तयार भएको छ । तर होस्टल र विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क तिर्नैपर्ने अडान लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस