९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसदबाट एमसीसी पारित भएसँगै अमेरिकाको स्वागत

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित भएसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्वागत गरेको छ ।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी पास भएको केही घण्टामै आइतबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको निर्णयको स्वागत गरेको हो । विज्ञप्तिमा एमसीसी कार्यान्वयनको दिशातर्फ अघि बढेको पनि बताइएको छ। अमेरिकाले संसद्को निर्णयसँगै नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनुका साथै विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुने पनि जिकिर गरेको छ ।

‘एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय सार्वभौम लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा सधैँ नेपाल सरकारको हातमा थियो,’ दूतावासले भनेको छ, ‘हस्ताक्षरित प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्दै कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्ने संसद्को निर्णयका कारण नेपाली जनताका लागि थप रोजगारीको सिर्जना हुनेछ, विद्युत् सेवाको आपूर्तिमा वृद्धि हुनुका साथै ढुवानी खर्च घट्नेछ ।’

​दुई देशबिचको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो रहेको भन्दै दूतावासले नेपालको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता तथा दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिलाई अमेरिकाले निरन्तर समर्थन गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

एमसीसीले गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने भन्दै अमेरिकाले ५ वर्षे सम्झौता कार्यान्वयनको दिशामा अब अघि बढ्न सकिने बताएको छ । अमेरिकाले दुई देशबिचको सम्बन्धको ७५ औँ वर्षमा नेपालमा अपत्यारिला परिवर्तनहरू भएको उल्लेख गर्दै यी परिवर्तनहरूमा सदैव नेपालको साथमा रहेको पनि बताएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी सम्झौता बहुमतले पारित भएको थियो । संसद्मा भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन गरेका थिए । त्यस क्रममा हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत सांसद उभिएका थिए ।

त्यसअघि एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस