काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले नेपालको न्याय प्रणालीलाई छिटो छरितो, मितव्ययी र सर्वसुलभ बनाउन अदालतको कार्य बोझ घटाउने गरी कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
कार्य बोझ घटाउने नाममा केही मुद्दाहरूमा पुनरावेदन नै गर्न अङ्कुश लगाउने खालका सुझाव पनि अध्ययन समितिले दिएको छ ।
अदालतमा मुद्दाको चाप बढी हुँदा न्यायालयबाट समयमा न्याय पाउने अवस्था नरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
हाल वार्षिकरुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रति इजलास ३३४७, उच्च अदालतमा प्रति इजलास ७०६ र जिल्ला अदालतमा प्रति इजलास ७४३ वटा मुद्दाको कार्य बोझ छ ।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा रहेको भन्दै त्यस्तो मुद्दाको सङ्ख्या घटाउन मुद्दा दर्तामै रोक लगाउने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
