२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गहुँको आयात बढाउन पन्जाब सरकारलाई प्रधानमन्त्री सरिफको निर्देशन

अ+ अ-

इस्लामाबाद । पाकिस्तान कृषि प्रधान देश भए पनि गलत निर्णय र ढिलासुस्तीका कारण खाद्यान्न (गहुँ र गहुँ जन्य) सामानको अभाव भएको भन्दै आवश्यकता अनुसार आयात गर्न पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफले पन्जाब सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

गहुँ खरिदमा वृद्धि गर्न निर्देशन दिँदै उनले कृषिमा आधारित मुलुकमा गहुँ आयात गर्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण हो यद्यपि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आवश्यक परेमा खाद्य सुरक्षा अधिकारीहरूलाई गहुँ विदेशबाट आयात गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

द नेशनले रिपोर्ट गरे अनुसार शुक्रबारको दिन इस्लामाबादमा गहुँ उत्पादन, भण्डारण र प्रान्तीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा यसको खपतबारे उच्च स्तरीय बैठकको अध्यक्षता गर्दै यी निर्देशनहरू दिएका हुन् ।

पाकिस्तानबाट अवैधरूपमा गहुँ अन्यत्र गएको तर स्वदेशमा अभाव देखिएको भन्ने भनाइहरूले व्यापारीहरूले गहुँको तस्करी गरी स्वदेशमा अभावको अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै यस्ता धन्दा तत्काल रोक्न पनि निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सरिफले गहुँ भण्डारण गर्न उत्पादन नीतिलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत निर्देशन दिए ।

पाकिस्तानमा गहुँको समर्थन मूल्य घोषणा गर्न ढिलाइ गर्दा पनि होर्डरहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कारण गहुँ बालीमा कमी आएको किसान अगुवाहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री सरिफले राम्रो रणनीतिका माध्यमबाट पाकिस्तानलाई गहुँ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने सङ्कल्प व्यक्त गरे ।

यस वर्ष गहुँ उत्पादन २८.८९ मिलियन टनको लक्ष्यविरुद्ध २६.१७३ मिलियन टन हुने अनुमान गरिएको छ । अनुमानित खपत लगभग ३०.७९ मिलियन टन हुने द नेशनले रिपोर्ट गरेको छ ।

सरकारी स्तरमा गहुँखरि खरिद लक्ष्यका सन्दर्भमा पन्जाबले ९१.६६ प्रतिशत खरिद लक्ष्य, सिन्ध ४९.६८ प्रतिशत, बालोचिस्तान १५.२९ प्रतिशत हासिल गरेको बताइएको थियो भने पाकिस्तान कृषि आपूर्ति तथा भण्डारण निगम (पास्को) ले शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेको छ ।