६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिँचाइ आयोजनादेखि पुल योजनासम्मलाई बजेट

अ+ अ-

महेन्द्रनगर । सङ्घीय सरकारले संसद् समक्ष प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा कञ्चनपुरमा नयाँदेखि पुराना महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई सम्बोधन गरिएको छ ।

कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको निर्माणका लागि नयाँ आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब २४ करोड एक लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।

एक दशक भन्दाअघि समयदेखि निर्माण थालिएको उक्त आयोजना अन्तर्गत हाल २६ किलोमिटरसम्मको मूल नहर तयार हुँदै छ । १३ किलोमिटर मूलनहर बनेको क्षेत्रमा दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलका लागि शाखा नहर निर्माण गरेर आगामी वर्ष सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसमेत सरकारले बजेटमार्फत लिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत तर्फ रु एक अर्ब १७ करोड बजेट रहेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले जनाएको छ । ‘आगामी वर्षमा सिँचाइ नहर निर्माणका लागि पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब २३ करोड ५५ लाख रकम विनियोजन भएको छ ।’ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भु पण्डितले भने,’औसतमा आयोजनाका लागि बजेट बढेर नै आएको छ ।’

उनले तीन वटा प्याकेजमा निर्माण भइरहेको १५ किलोमिटर मूल नहरको ८० प्रतिशत काम सकिएको बताए ।

‘पछिल्लो समय निर्माण सामग्री मूल्य वृद्धिले गर्दा निर्माण कम्पनी आन्दोलनमा हुँदा हाम्रो कामलाई पनि असर गरेको छ’, उनले भने,’२१ वटा शाखा नहर निर्माणका लागि स्टिमेड स्वीकृति गराउन विभागमा आएका छौँ ।’ त्यसै गरी कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलका लागि रु ४१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निर्माणको करिब ८० प्रतिशत काम भइसकेको पुलमा ड्यामको डिजाइन परिवर्तन भएको छ । उक्त विषयको आर्थिक रुपले टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । पुलसँगै बन्ने पोखरी निर्माण तटबन्ध टुङ्गो नलाग्दा हुन सकेको छैन । भने पहुँच मार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

त्यसै गरी यहाँको बेदकोट नगरपालिकामा निर्माण हुने दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउने बजेटमा भनिएको छ । यहाँ दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए ।

केही दिनअघि उक्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले उक्त औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण अघि बढाउने गरी बजेट ल्याउने बताएका थिए ।

त्यसै गरी लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण थालिने प्रस्तुत बजेटमा भनिएको छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । दोधारा चादँनीमा दुई वटा सामुदायिक वनको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह प्रस्तावित छ ।

यहाँको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसित सहकार्य गरेर डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनिएको छ । यहाँको सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय प्राध्यापक डा. मुकुन्द कलौनीले हरेक वर्ष बजेट घोषणमा यहाँका आयोजना चर्चामा आउने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए ।

‘दैजी औद्योगिक र सुख्खा बन्दरगाह बन्ने कुरा सुन्न थालेको धेरै भयो’, डा कलौनीले भने ‘बजेट हालेर मात्रै हुदैन् कार्यान्वयनका लागि पालिका सरकार र सांसदहरुको भूमिका र केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।’

उनले घोषणा गरिएका आयोजना घोषणामै समिति हुने गरेको विगत सुनाए ।

सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालयले पनि डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज बनाउनुपर्छ भनेर विगत एक वर्षदेखि पहल गर्दै आएको बताउँदै सरकारले स्थापना गर्ने घोषणा गरेको प्रति आशा पलाएको जानकारी दिए ।

‘गेटा मेडिकल कलेजदेखि डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजसम्म विश्वविद्यालयको अभिन्न अङ्ग बनेर शैक्षिक क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज बनाउने विषयमा विश्वविद्यालय टिमले पटक–पटक स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस