९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बेलायतमा मासिक ४ लाख तलब पाउने गरी १० हजार नर्स पठाउने प्रक्रिया सुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले बेलायतमा मासिक करिब ४ लाख तलब प्राप्त हुने गरी रोजगारीका लागि नेपाली नागरिक पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ ।

बजेटको मन्त्रालयतगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले १० हजार जनशक्ति बेलायत पठाउने गरी सम्झौता गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार बेलायतमा नर्सलाई पठाउन लागिएको हो ।

मन्त्री श्रेष्ठले जापान, कोरिया, न्युजिल्याण्ड लगायतका देशमा श्रमिक पठाउनका लागि समेत पहल भइरहेको बताएका छन् ।

सांसदहरुले मन्त्री श्रेष्ठलाई श्रमिकलाई बाँच्न पुग्ने न्युनतम ज्याला हुनुपर्ने, रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिनुपर्ने, स्वरोजगार र विदेशमा गएकाहरुको सुरक्षा गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारी घटाउने योजना हुनुपर्ने, श्रम स्वीकृति सातै प्रदेशबाट हुनुपर्ने, सरकार–सरकार मार्फत विभिन्न देशहरुसँग श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए ।

जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले सांसदहरुले उठाएका प्रत्येक प्रश्न र सुझाव अनुसार अगाडि बढ्न आफू प्रतिवद्ध रहेको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले जापानमा रोजगारीका लागि रुमिक पठाउनका लागि छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस