९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा गाउँपालिकामा ताला

अ+ अ-

रुपन्देही । करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा रुपन्देहीको गैँडहवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तालाबन्दी गरेका छन् ।

पालिकाको वडा नं. २ देखि वडा नं. ६ सम्मका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य र कार्यपालिका सदस्यहरुले गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष सुरेन्दसिंह कुर्मीले गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले मिलेमतो गरी पुराना कर्मचारी हटाउने मात्रै नभई अन्य बदमासी गरेकाले तालाबन्दी भएको बताएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले कर्मचारीको क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको स्वीकार गर्दै काम नगरेका एक अस्थायी कर्मचारीको म्याद नथपेको कारण विरोध भएको बताए ।

पालिकाको रोजगार संयोजकमा कार्यरत मनिषा कार्कीले नियमसंगत काम नगरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्कीलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेकोमा रोजगार संयोजक कार्कीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले पालिकाको रोजगार संयोजकको करार म्याद नथप्ने पालिकाको निर्णय भएको पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।

‘पालिकाको केही वडाहरुमा करारमा राखिएका वडा सचिवहरुलाई पालिकामा फिर्ता बोलाई पालिकामा रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउने विषयमा विवाद भई तालाबन्दी भएको हुनसक्छ, यो पालिकाको नियमित प्रक्रिया हो ।’ पौडेलले भने ।

गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गणेश भट्टराईले कर्मचारी व्यवस्थापन र रोजगार संयोजकको म्याद नथप्ने निर्णयका कारण पालिकामा असन्तुष्टि बढेको हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

‘हामीले अन्य कुनै लिखित माग पाएका छैनौँ । तालाबन्दी गर्ने समयमा पनि केही कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । एक्कासि तालाबन्दी भएपछि मात्र हामीलाई थाहा भयो,’ उनले भने ।

यसैगरी असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि वडा सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा वडाबाट सङ्कलन भएको करिब ११ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

कार्यपालिका सदस्यसहित २९ जना जनप्रतिनिधिहरुद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा पत्रमा वडा नं. ६ को राजस्व दुरुपयोग गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही नगरेको, बाढी पीडित किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति बापतको रकम उपलब्ध नगराएको, किसानले पाउनु पर्ने कृषि यन्त्र हालसम्म खरिद नै नगरेको र सो प्रयोजनका लागि विनियोजन भएको रकमबारे कुनै जानकारी नगराएको, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिकाबाट भाडामा लिएको गाडी र आवासमा दोहोरो खर्च सुविधा लिएको आरोप लगाएका छन् ।

गाउँपालिकाबाट निर्णय नै नगराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूखुसी सवारी भाडामा लिएको, चार पाङ्ग्रे सवारी हुँदाहुँदै पनि थप दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिद गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

त्यस्तै कार्यपालिकाको निर्णय नै नगरी करार कर्मचारी हटाइएको, विभिन्न योजनाहरुबाट भएका खर्च विवरणसहितको बिल भर्पाई माग गर्दा पनि लेखाले उपलब्ध नगराएको, पालिकाको ९ वटै वडाबाट सङ्कलन हुने राजस्वको मासिक विवरण उपलब्ध नगराएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पालिकाका कर्मचारीले के–कति सेवा सुविधा लिएका छन्, भन्ने बारे जानकारी उपलब्ध नगराएको उनीहरुको आरोप छ ।

त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधनको सर्बिसिङ र इन्धन खर्चको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पनि मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस