२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मैलुङ्-स्याफ्रुबेँसी खण्डकोअन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग अलपत्र

अ+ अ-

रसुवा । स्याफ्रुबेँसी खण्डको राजमार्गको सडक निर्माण एवं सुधार अन्तर्गतका कार्य लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । निर्माण सुधार कामको जिम्मा लिने भारत सिद्विसाही जेभी कन्स्ट्रक्सनले काम छोडी बिना सूचना हिँडेकाले राजमार्ग अलपत्र परेको हो ।

फल्लेटार, मैलुङ, गोम्चेत, छोकलहुदैँ स्याफ्रुबेँसीसम्मको करिब १९ किमी राजमार्ग अन्तर्गत दायाँबायाँका टेवा पर्खाल अन्तर्गत सिमेन्ट एवं ग्याबिन तार जालीको पर्खाल निर्माण गर्ने र सडक सतह मिलाइ कालोपत्र गर्ने प्रमुख काम छोडी केही कामबाट पटक–पटक रु ३५ करोड भुक्तानी लिएपश्चात् उक्त निर्माण कम्पनी बिना सूचना सम्पर्कविहीन भएको गल्छी, त्रिशूली, मैलुङ, स्याफ्रुबेँसी सडक सुधार आयोजनाले जनाएको छ ।

गत वर्षको फागुनबाट काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । यही पुस मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायी कम्पनीको काम गर्ने म्याद बाँकी रहेकाले अर्को ठेक्का पट्टाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी अड्चन परेको जनाइएको छ । विगत १० महिनादेखि सम्पर्कविहीन गरी बसेको कम्पनीको ठेक्का तोड्न जमानत जफतका लागि सम्बन्धित बैङ्क संस्थालाई पत्राचार गरिएको राजमार्ग सुधार आयोजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए ।

नुवाकोटको गल्छीदेखि रसुवाको स्याफुबेँसीसम्म निर्माण सुधार गर्नुपर्ने ६७ किमीमध्ये ३४ किमी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको बताइएको छ ।

राजमार्गमा निर्माण गर्नुपर्ने २८ साना ठुला पुलमध्ये हालसम्म १८ वटाको बोलपत्र भई १३ वटा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । अन्य प्रक्रियागत चरणमा अगाडि बढिरहेको साइट इन्चार्ज इन्जिनियर राम विहारी चौधरीले बताए । सम्पन्न पक्की पुलमा महेश, कोल्फु, झागर, ठुलो , बान्द्रे , गुन्द्रे , गेर्खु, फलाखु, खाल्टे त्रिशूली, सुकौरे, मैलुङको त्रिशूली, क्रसिङ र गोम्चेत छन् ।

साना खोल्सा धेरै भएकाले धेरै ठाउँमा आवश्यकता अनुसार कल्भर्ट निर्माण हुनसक्ने प्राविधिकले जानकारी दिएका छन् । निर्माणमा संलग्न कन्स्ट्रक्सनमध्ये पुल निर्माण कार्य कालिका, तुण्डी, हिण्डूङ एण्ड थोकर एवं सडक सुधारमा संलग्न कोमेक, तुण्दी र रसुवा जेभी कन्ट्रक्सनले धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको फल्लेटारसम्मका राजमार्गमा सुधार एवं निर्माण कार्य गरिरहेको साइट इन्चार्ज इन्जिनियर चौधरीले जानकारी दिए ।

नेपाल, चीन, भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक राजमार्गको रूपमा विकसित हुँदै गरेको सो राजमार्ग सुधार निर्माणका लागि हालसम्म मुआब्जा वितरण तर्फ तीन अर्ब १४ करोड ९० लाख र निर्माण सुधारतर्फ पाँच अर्ब खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ ।