८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्छ : जनमत पार्टी

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टी मधेस प्रदेशका संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बताएका छन् । प्रदेश सरकारमा जनमत पार्टीको मन्त्रालय परिवर्तन भएपछि उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न सकिने बताएका हुन् ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयले जनमत पार्टीको मन्त्रालय हेरफेर गरेको थियो । यसअघि १० गते सामाजिक विकास मन्त्रालय दिएकोमा बिहीबार त्यसलाई परिवर्तन गरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दिएको हो ।

यादवले भने,‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि मागेको थिए । तर, सुरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सहमति भएको थियो । यसरी अचानक मन्त्रालय फेरिएपछि अचम्मित भएका छौँ ।’ उनले शुक्रबार बिहान दलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने वा फिर्ता लिने भन्नेबारेमा छलफल गर्ने बताए ।

उनका अनुसार जनमत मधेस प्रदेशको संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे बस्ने छ । बैठकमा पार्टी अध्यक्ष डा. सिके राउत पनि सहभागी हुने जनाइएको छ । मधेस प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भएको थियो ।   

प्रतिक्रिया दिनुहोस