७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : दुई जनाको बयानमा रोकिएको मुद्दामा नयाँ हाकिमको प्रगति कति ? 

अ+ अ-

काठमाडौँ । अरबौँ कर छलीको बयान टुङ्ग्याएर मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गर्दै गर्दा महानिर्देशकको नै सरुवा भएपछि रोकिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक(गाभिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) को अनुसन्धान अझै अघि बढेको छैन । तीन महिनामै महानिर्देशक फेरेर नयाँ महानिर्देशक खटाएको पनि महिना दिन भइसक्दासमेत अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउनेबारे छलफलसमेत नभएको राजश्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जानकारी दियो । 

तत्कालीन महानिर्देशक मदन दाहालले १२ जनाको बयान सकाएर बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डेको बयान लिने तयारीकै क्रममा उनलाई सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नारायणप्रसाद सापकोटालाई पठाइएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : राजस्व अनुसन्धानको महानिर्देशकमा सापकोटा

कुनै ठुला घरानियाँसँग जोडिएका व्यवसायलाई छुने आशङ्का मात्रै हुँदा र ‘हिडन इन्ट्रेष्ट’ पुरा गर्न नसक्दा महानिर्देशककै कुर्सी हल्लाउने विगतकै अघोषित परम्पराको निरन्तरता भन्दै कर्मचारी वृत्तमा चर्चा परिचर्चा भई रहँदा अनुसन्धान नै रोकिएसँगै यसलाई थप पुष्ट्याइ गरेको गाइँगुइँ हुन थालेको छ । मुलुकमा आर्थिक सङ्कटबाट गुज्री रहँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्टसहित थप दर्जनौँ बैंकहरूबाट पचासौँ अर्ब बढी राज्य कोषमा जम्मा हुन सक्ने अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गरी तत्कालीन महानिर्देशक दाहालको माघ १६ गते एकाएक सरुवा गरिएको थियो ।  

सम्बन्धित समाचार : अरबौँ कर छलीको मुद्दा दायर गर्ने तयारी भई रहँदा महानिर्देशककै सरुवा !

दहाल अघिका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले स्वतन्त्र अडिटरबाट प्रतिवेदनसमेत तयार पार्न लगाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेका थिए । अधिकारीको पनि पाँच महिनामै सरुवा गरिएसँगै उनको ठाउँमा पठाइएका दाहालले उक्त फाइललाई गति दिएका थिए । 

सम्बन्धित समाचार :  आयकर छलीमा तानियो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बयान लिँदै राजश्व अनुसन्धान विभाग

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अढाई दशक बढी समय काम गरेका दहालले मुख्य दुई पदाधिकारीको बयान लिएर मुद्दा दर्ताका लागि तालुक निकायको सिग्नल कुर्दै गर्दा सरुवा भएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरणमा सकियो बयान, मुद्दा दायर गर्न ‘सिग्नल’ कुर्दै राजश्व अनुसन्धान विभाग

त्यसो त अनुसन्धान अघि बढ्ने सङ्केत पाए लगत्तै त्यसलाई रोक्न लागेका बैंकका उच्च अधिकारी आधा दर्जन बढी अधिकारीको बयान सक्दै गर्दा महानिर्देशकलाई नै परिवर्तन गराउन लबिङ गरेको खबर बाहिरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : इन्भेष्टमेन्ट कर छली प्रकरण : ८ जनाको बयान सकियो, महानिर्देशककै सरुवा गराउन लबिङ !

पुस ५ गते यसबारे विस्तृत रिपोर्ट ब्रेक गरेको प्रशासन डटकमले नवनियुक्त महानिर्देशक सापकोटालाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर गरिएको प्रश्नमा ‘छानबिन चलिरहेको’ जवाफ दिए । दर्जन बढी अधिकारीहरूको बयान सकेर प्रमुख दुई व्यक्तिको मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा थप प्रगति बारे बुझ्न खोजेको भन्ने अर्को प्रश्नमा महानिर्देशक सापकोटाले भने ‘छानबिनको सबै कुरा भन्न मिल्दैन, समय भित्र आफै थाहा पाई हाल्नु हुन्छ’

‘काम हुँदै छ, छानबिन चलिरहेको छ’ उनले थपे । 

दुई पदाधिकारीको मात्र बयान लिन बाँकी रहेको अवस्थामा महिना दिनसम्म पनि कुनै सङ्केत नदेखिएपछि राखिएको हाम्रो चासोबारे महानिर्देशकले नै ‘समय भित्रै थाहा पाइहाल्नु हुन्छ’ भनेपछि विश्वास नगर्ने कुरा आएन । 

यसलाई पनि थप विश्वस्त पार्ने गरी सापकोटाले छानबिनलाई प्राथमिकता दिएको र आफ्नो प्रगतिको विषयसमेत भएको भनेपछि नपत्याई त झन् सुखै भएन । ‘हामीले छानबिनलाई प्राथमिकता दिएकै हुन्छौँ र हाम्रो प्रगतिको विषय पनि हो’ उनले भने ‘विधि प्रक्रिया पुर्‍याउनु पर्छ, प्रक्रियामा छ, समयमा तपाईँले थाहा पाई हाल्नु हुन्छ’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस