८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तनहुँमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

अ+ अ-

काठमाडौँ। सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँका लागि विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९(८० का लागि यहाँ विनियोजित विकास बजेट खर्च न्यून देखिएको हो ।

सङ्घीय सरकारमार्फत विनियोजित विकास बजेटमध्ये चालु वर्षको हालसम्मको अवधिमा आठ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये सोही अवधिमा १३ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘योजना छनोट गरेर लागू गरेपछि बोलपत्र प्रक्रिया हुन्छ । बोलपत्र प्रक्रिया पूरा भएर काम सुरु गर्दा केही समय लाग्ने भएकाले सुरुका महिनामा काममा ढिला हुने गरेका खर्च पनि कम देखिएको हो’, कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईले भने । आवको अन्तिममा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारमार्फत तनहुँका लागि पुँजीगततर्फ रू तीन अर्ब १५ करोड ७२ लाख ६० हजार तीन सय ९० विनियोजन भएको थियो । छ महिनाको अवधिमा रू २७ करोड ४३ लाख ७२ हजार एक सय ७५ खर्च भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ रू तीन करोड ३८ लाख ६५ हजार विनियोजन भएकामा रू ८४ लाख तीन हजार एक सय ३८ खर्च भएको छ । राष्ट्रिय बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि रू दुई करोड २६ लाख ५० हजार विनियोजन भएकामा रू २५ लाख १८ हजार एक सय ७४ खर्च भएको छ ।

त्यस्तै भानुभक्त प्राणी उद्यानका लागि रू एक करोड ३५ लाख ४० हजार विनियोजन भएकामा रू ५० हजार खर्च भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका लागि रू ६० करोड ९१ लाख विनियोजन भएकामा रू आठ करोड ५४ लाख ६८ हजार चार सय ६० विनियोजन भएको छ । मुग्लिन पोखरा सडक योजना ९पूर्वी खण्ड० का लागि रू दुई अर्ब नौ करोड ९९ लाख ६८ हजार विनियोजन भएकामा रू १३ करोड चार लाख ८२ हजार आठ सय ६७ खर्च भएको छ । नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका लागि रू २६ करोड १५ लाख विनियोजन भएकामा रू ५४ लाख ३८ हजार पाँच सय २२ खर्च भएको छ ।

यता गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयको विकास खर्च पनि निराशाजनक छ । साउनदेखि हालसम्म विकास खर्च १३ दशमलव ३१ प्रतिशत मात्रै रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँले जनाएको छ । पुँजीगततर्फ रू दुई अर्ब ६९ करोड ४३ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरिएकामा छ महिनामा रू ३५ करोड ८८ लाख ६१ हजार दुई सय २३ खर्च भएको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस