२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोज्दै वीरगञ्ज महानगर

अ+ अ-

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विभिन्न वडामा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक पोखरी, उद्यान, मठमन्दिरलगायतको क्षेत्रमा व्यापक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले ठूलाठूला भौतिक संरचनासँगै खेतबारीको रूपमा उपभोग गर्दै आएका छन् । यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ ।

महानगरको विभिन्न वडामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, खेतबारीको रूपमा उपभोग गर्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि महानगरले अतिक्रमित जग्गा खोज्न अभियान चलाएको हो । अतिक्रमित जग्गा खोज्न र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउन महानगरले विभिन्न वडामा प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ ।

“महानगरको धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निजी सम्पत्तिको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्’, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले भने, ‘पहिलो चरणमा प्राविधिक टोलीले वडा नम्बर १७ र १९ मा जग्गा खोज्ने र नापचाँज गरेर सार्वजनिक र निजी जग्गा छुट्याउने काम गरिरहेको छ । ‘विगत दुई सातादेखि सुरु गरेको सार्वजनिक जग्गा खोज्ने अतिक्रमणका क्रममा अहिलेसम्म करिब २६ बिघाभन्दा बढी अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा महानगर आफ्नो अधिकनमा ल्याउन सफल भइसकेको छ’, उनले भने, ‘हामीले छोटो समयमै थुप्रै अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराएर सफलता प्राप्त गरेका छौँ ।’

सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरी निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्दै आएको जग्गा खोजी गर्न महानगरको टोली नक्सा लिएरै सम्भावित स्थानमा पुग्न थालेपछि स्थानीयले पनि राम्रो साथ दिइरहेको जनाएको छ । महानगरको टोलीले वडा नम्बर १७ र १९ को सीमामा रहेको कोनियाँ गाउँमा स्थानीय केही व्यक्तिले अतिक्रमण गरेर खेतबारी गर्दै आएको पाँच बिघा जग्गा महानगरले आफ्नो अधिनमा ल्याएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख सिंहको सचिवालयका हरि पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै वडा नम्बर १९ मा स्थानीयले अतिक्रमण गरी निजी प्रायोजनमा प्रयोग गर्दै आएको करिब सात बिघाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याउन सफल भएको पोखरेलले बताए । उनका अनुसार सोही वडामा एकै दिन वीरगञ्ज महानगरपालिकाको टोलीले १६ बिघा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी महानगरको अधिकनमा नक्साङ्कन गरिएको छ । अतिक्रमित जग्गा खोज्ने अभियानका क्रममा केही दिनअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्दशनगरस्थित चिल्ड्रेन पार्कको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेको पाइएको थियो । पार्कको जग्गा अतिक्रमण गरी स्थानीयले निर्माण गरेको संरचना हटाउन महानगरले सूचना दिइसकेको र खाली नगरे डोजर चलाइने पोखरेलको भनाइ छ ।

अतिक्रमित जग्गाको थप खोजी गर्न प्राविधिकको समूह खटाएर पहिचान गर्ने र त्यसको घेरा गरी संरक्षण गरिने कार्यसमेत भइरहेको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा छुट्याउन दिनभर नापजाँच गरेर छुट्याउनुका साथै डोजर लगाएर सीमा छुट्याउने काम भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए ।

अहिले महानगरसँग आफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक जग्गा कति छ भन्ने कुनै पनि वास्तविक तथ्याङ्क नरहँदा खोजीमा कठिनाइ भइरहेको भए पनि अभियान सफल पार्न टोली दिनहुँ खटिरहेको उनको भनाइ छ । अतिक्रमित जग्गा खोजी अभियानलाई ३२ वटै वडामा सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ ।

हरेक वडामा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरेर राख्न र आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न महानगरले खोजी अभियान अघि बढाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए । वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै महानगरले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गराउने अभियान सञ्चालन गरेर सकारात्मक सन्देश दिएको जनाइएको छ ।