जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मिटरब्याज पीडितहरू न्यायका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहेका बेला यहाँका हरुवा चरुवा न्यायिक पुनः स्थापनाको माग गर्दै प्रदेश राजधानी जनकपुर यात्रामा निस्किने भएका छन् ।
मुक्त घोषणा भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनाका काम सुरु नभएको भन्दै सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका लागि यही चैत २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म प्रदेश राजधानी जनकपुर लक्षित अधिकार यात्रामा निस्किन लागिएको राष्ट्रिय हरुवा चरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले जानकारी दिए ।
प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका मुक्त हरुवाचरुवाहरु पुनर्स्थापनाका काम तत्काल अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणका लागि अधिकार यात्रामा सहभागी हुने उनले बताए ।
‘यही साउन २ मा सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्यो तर पुनः स्थापनाका कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न सकेनन् । जसले मुक्तिको आभाष गर्न पाइएन, बरु जीविकोपार्जनका लागि काम नपाउने भएपछि झन् पीडा थपिएको छ’, मण्डलले भने ।
उनले आफूहरू न्यायिक पुन स्थापनाको माग गर्दै ‘मुक्त हरुवा चरुवाको न्यायिक पुनर्स्थापना हाम्रो सरोकार, भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार’ भन्ने नाराका साथ राजविराज र वीरगन्जबाट जनकपुरसम्म पाँच दिने अधिकार यात्रा गर्ने बताए । मण्डलले स्थानीय र प्रदेश सरकारबाट ठोस् प्रतिबद्धता नआए पैदल यात्रासहित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन सुरु हुने बताए ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क ‘आरडिएन’ का केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले हरुवा चरुवा विशेष गरी मधेस केन्द्रित समस्या भएकाले प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाहरूको ऐक्यबद्धताका लागि प्रदेश राजधानी केन्द्रित अधिकार यात्रा हुन लागेको बताए ।
उनले देश र स्थानीय स्तरबाट सहयोगको ठोस् प्रतिबद्धता नआए अधिकार यात्रालाई संघीय राजधानी केन्द्रित आन्दोलनका रूपमा अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे । ‘भर्खरै मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्नुपर्यो । हरुवा चरुवा त्योभन्दा विकराल समस्या हो । दास प्रथाको एक अवशेष हो’, उनले भने, ‘सङ्घीयता आइसकेपछि प्रशासनिक र शासकीय संरचना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने तर समस्या समाधानका लागि केन्द्रमै धाउनुपर्ने कुराले व्यवस्थाकै भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।’
हरुवा चरुवा मधेस केन्द्रित राष्ट्रिय समस्या भएकाले पहिले यतैबाट समस्याको अपनत्व र समाधानको पहल होस् भन्ने ठानेर जनकपुरधाम केन्द्रित अधिकार यात्रा सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।
आरडिएनका कार्यकारी निर्देशक हुकुम सार्कीले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका करिब १० हजार हरुवा चरुवाको संलग्नतामा अधिकार यात्रा हुने बताए । उनका अनुसार राजविराज र वीरगन्जबाट चैत २५ गते सुरु हुने यात्राका क्रममा स्थानीय निकायका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै २८ गते जनकपुर पुगेर वृहत् आमसभा हुनेछ ।
‘आठ वटै जिल्लाबाट करिब १० हजारको सहभागिता रहने अधिकार यात्राका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल हुन्छ, त्यहाँको सुझाव लिएर प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । त्यस क्रममा अधिकारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार स्तरबाट हुने प्रतिबद्धता तथा पहलकदमीको आधारमा थप कार्यक्रम तय हुन्छ । त्यसपछि दुवै तहका सरकारको सन्देश लिएर संघीय सरकार कहाँ जान्छौ’, सार्कीले भने ।
विशेष गरी मधेस प्रदेशका जिल्लामा मात्रै अस्तित्वमा रहेका हरुवा चरुवालाई अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठ नेतृत्वमा गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुक्त हलिया र हरुवा चरुवासम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार गत साउन २ मा मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।
मधेसमा करिब ६० हजार परिवार मुक्त हरुवा चरुवा रहेको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । हरुवा चरुवासम्बन्धी सन् २०१९ मा धनुषामा गरिएको एक अध्ययनअनुसार ९० प्रतिशतले औषधोपचारका लागि ऋण लिएकै कारण बधुवा श्रमिक हुन बाध्य भएको, ७२ प्रतिशतले बढी ज्याला पाउँदा पनि अन्यत्र काम गर्न नपाउने गरेको देखाएको थियो ।
सोही अध्ययनले २७ प्रतिशत हरुवा चरुवाको निजी उत्पादनले तीन महिना मात्रै खान पुग्ने, ८८ प्रतिशतको बस्नका लागि कच्ची टहरो, २४ प्रतिशतको ऐलानी जमिनमा टहरो र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको देखाएको थियो ।
