६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेटलाई समर्थन नगर्ने जनमत पार्टीको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीले बजेटलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट असमान भएको भन्दै समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको सचिवालयले जनाएको छ ।

अध्यक्ष राउतको सचिवालयले भनेको छ, ‘गरिबमारा, मधेस विरोधी, जनतामारा, असमान बजेटलाई समर्थन नगर्ने निर्णय आज जनमत पार्टीको संसदीय दलको बैठकले गरेको छ। देशकै अर्थतन्त्र धराशायी भइराखेको बेलामा लुटतन्त्रमुखी कार्यकर्ता पोस्न ल्याइएको असमान बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन।’

मन्त्री पदकै लोभमा सरकारलाई समर्थन नदिने पनि जनमत पार्टीले बताएको छ । ‘जनमत पार्टी मन्त्री पदकै लोभमा अरू पार्टी जस्तो समर्थन दिन सक्दैन। यो संसद्को गरिमाको लागि पनि अपरिहार्य छ। डेढ महिना बजेटमाथि बहस गर्ने तर अन्तिममा आएर त्यही बजेटलाई संशोधनबिना समर्थन गरिदिने निरर्थक संसदीय अभ्यास र निरीह संसद्को खिलाफ पनि जनमत पार्टीको यो कदम महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ,’ सचिवालयले भनेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालयलगायतको विनियोजनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस