११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुर्गमका कर्मचारीलाई रोजेअनुसार सुगमका कार्यालयमा सरुवा गरेको मन्त्री मोदीको दाबी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमन लाल मोदीले दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूको रोजेअनुसारका सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा सरुवा गरेको दाबी गरेका छन् । 

सरुवाका लागि सोर्सफोर्स लगाउन नसकेकै कारणले दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयमा मात्रै रहिरहनुपर्ने बाध्यतामा रहेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले रोजेअनुसारकै सुगम क्षेत्रका कार्यालयमा सरुवा गर्न थालेको उनको दाबी छ । 

केही समय अघि मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीहरूबाट सुगम क्षेत्रका कार्यालयसहित रोजेर निवेदन दिन र सुगम क्षेत्रमा कार्य अवधि पूरा गरेका कर्मचारीबाट दुर्गम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन माग गरेको थियो । 

प्राप्त निवेदनअनुसार नै माग भएको कार्यालयमा पहिलो चरणमा नायब सुब्बाहरूको सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । दुर्गमका विभिन्न जिल्लामा वर्षौँदेखि सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीहरूको उनीहरूले मागे अनुसारका कार्यालयमा सरुवा भएको मन्त्रालयको भनाई छ । 

मन्त्रालयबाट प्राप्त जानकारी अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा ५ वर्षदेखि कार्यरत नायब सुब्बा तिलक नेपालीको उनले मागे बमोजिम नै खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा भएको जनाइएको छ भने इलाका प्रशासन कार्यालय पुर्चौडी बैतडीमा ३ वर्षदेखि कार्यरत नासु नन्दराज पन्तको मागेअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ । 

यसैगरी इलाका प्रशासन कार्यालय जोगबुढा डडेल्धुरामा ३ वर्षदेखि कार्यरत नासु लाल बहादुर धामीको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय वा अन्तर्गत, सडक डिभिजन भातकाडा डोटीमा ३ वर्षदेखि कार्यरत नासु सुनिल कुमार रोकायको सहरी विकास मन्त्रालय वा अन्तर्गत,  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मनाङमा ३ वर्षदेखि कार्यरत नासु गणेश न्यौपानेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मुगुमा २ वर्षदेखि कार्यरत नासु रत्न बहादुर रावलको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वा अन्तर्गतको कार्यालयमा मागे अनुसारकै कार्यालयमा सरुवा भएको मन्त्रालयको भनाई छ । 

दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ४५२ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमध्ये दुई उपसचिव, १२ शाखा अधिकृत, ६५ नायब सुब्बा, ७५ खरिदार र कम्प्युटर अपरेटर ४९ जना रहेका छन् । प्राप्त ४५२ निवेदनमध्ये २१२ जनाको निवेदन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र बाहिरको परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सुगम क्षेत्रका विभिन्न कार्यालयमा वर्षौँदेखि जरा गाडेर बसिरहेको भन्दै शाखा अधिकृत र उपसचिव गरी ४८ जनालाई दुर्गम क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय तहमा खटाइ सकिएको छ । 

गर्नुपर्ने र गरिरहेको काम अत्यन्त राम्रो भए पनि प्रणालीगत रूपमा स्थापित गर्न र व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाई आउन सक्ने अधिकारीहरूले बताई रहेका छन् । निजामती सेवा ऐन र केही स्थापित प्रणालीहरूलाई नै आधार मानेर अघि बढाएको भए सुनमा सुगन्ध हुने भन्दै भिन्दै कार्यविधिलगायतबाट गरिँदा त्यो दिगो नहुने उनीहरूको भनाई छ । जसअनुसार यदि उपत्यकामा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउँदा सुरुमा सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट ज्येष्ठ सूची प्रकाशन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवसँगको समन्वयमा गर्दा सहज हुने एक सचिवले प्रशासनलाई बताए । 

सर्लक्कै सरुवा गरेर मात्रै सुशासन आउने होइन, कतिपय इन्स्टिच्युट मेमोरी देखि विज्ञतालाई पनि मध्ये नजर गर्नुपर्छ अर्का सचिवले भने, नीतिगत तहमा दखल छ, अनि पढेर आएको एउटा विषय छ, पठाई दियो स्थानीय तहमा भने उसले न त उता परफरमेन्स देखाउन सक्छ, न यता आउनेले काम गर्न सक्छ 

यसका साथै कतिपय निकायहरूमा यसअघि देखिका अभ्यासहरू पनि तोड्न खोज्दा त्यसले समस्या निम्त्याउने पनि बताइएको छ । खास गरी लोक सेवा आयोग तथा अख्तियार जस्ता निकायहरूमा कर्मचारी पठाउन र अन्तै सरुवा गर्न सम्बन्धित निकायमामा समन्वय गर्नुपर्नेमा सोसमेत नभएकोले कार्य विशिष्टतामा असर पुग्न सक्ने सम्बन्धित निकायको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस