७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विमानस्थल भित्रका पसलले लिन पाउने मूल्यको सीमा तोक्न समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका विमानस्थल भित्र राखिएका वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने पसलहरूले लिन पाउने मूल्यको सीमा तोक्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

विमानस्थल भित्रका पसलको मूल्य बाहिर बजारको तुलनामा महँगो हुने तर उपभोक्ताबाट यसबारे पटक पटक गुनासो आइरहेपछि केही दिन अगाडि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले अनुगमन गरेका थिए ।

सो क्रममा कतिपय पसलमा एमआरपी नराखिएको र कतिपयमा महँगो मूल्य राखेको पाइएपछि विमानस्थल व्यवस्थापनले वाणिज्य विभागलाई अनुगमन गर्न भनेको थियो ।

विमानस्थलभित्र प्राधिकरणले तोकेको मुख्यमा भाडा तिर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने भएकाले बाहिरकै बजारको मूल्य राख्दा त्यसले गुणस्तरमा पर्ने प्रभाव समेतको अध्ययन गरी सीमा तोक्न बिहीबार प्राधिकरणले एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले १५ दिनभित्र उठेका विषयको कानुनी पाटो समय टुङ्ग्याउने गरी जिम्मेवारी पाएको छ ।

बजार क्षेत्रको तुलनामा विमानस्थलको भाडा महँगो हुने गर्छ । यसबाहेक ती पसलहरूले वस्तुको गुणस्तर समेत मेन्टेन गर्नुपर्दा कतिसम्म मूल्य राख्दा उपभोक्ता नठगिने ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने विषय यो समितिले टुङ्गो लगाउने भएको छ । समितिले महानिर्देशकलाई प्रतिवेदन बुझाउने छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस