काठमाडौँ । नेपाल सरकारले १९ मंसिरमा ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले विकास ऋणपत्र बोलकबोल मार्फत ७ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो ।

विकास ऋणपत्र २०८८ ‘च’ नाम दिएको उक्त ऋणपत्रको अवधि ८ वर्ष रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले १ खर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । असोजभित्रै ९७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋण परिचालन भएकोमा ४ मंसिरमा ३ अर्बको ट्रेजरी बिल बोलकबोल भएको थियो ।

१९ मंसिरमा थप ७ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र बोलकबोल हुने भएको हो । ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ ।

बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानोदेखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँट गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उक्त ब्याजदर र त्यसभन्दा तलका सबै बोलवालाहरूलाई सोही एकल ब्याजदरमा ऋणपत्र उपलब्ध हुनेछ ।

ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सङ्गठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले बोलकबोल पेश गर्न सक्नेछन् । ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन र दिन पाइनेछ ।

ऋणपत्रको ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ भने आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्नेछ । ऋणपत्र प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई क्रमशः निष्कासित रकमको ८५ र १५ प्रतिशतले हुने ५ अर्ब ९५ करोड र १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरूलाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट हुनेछ ।

ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अङ्कमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ । ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रिया अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रूपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अप्रतिस्पर्धीको रूपमा भाग लिन पाउने छैनन् ।