८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चक्रपथभित्र २० सिटसम्मका गाडीलाई मात्र अनुमति

अ+ अ-

काठमाडौँ । यातायात सुधार सुझाव कार्यदलले साना सवारीमध्ये टेम्पो, माइक्रो बस र २० भन्दा कम सिट भएका मिनिबसहरूलाई मुख्य शहरी क्षेत्र (चक्रपथ)भित्र बाटो इजाजत नदिन सिफारिस गरेको छ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रतिवेदनले बाटोको आकार तथा बाटोमा पर्ने शहरी क्षेत्रको प्रकृतिअनुसार चल्न उपयुक्त प्रकारको सवारीलाई मात्र बाटो इजाजत दिन सिफारिस गरेको हो ।

कार्यदलले साँघुरा सडकहरूमा ठूला सवारीलाई र ठूला सडकहरूमा साना सवारीलाई बाटो इजाजत नदिन पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दुई पाङ्ग्रे निजी सवारीलाई समेत सार्वजनिक प्रयोजनमा दर्ता हुने कानुन व्यवस्था गर्न र नियमन गरेर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन समेत सिफारिस गरेको हो । यसो भएमा पठाओ, इन्ड्राइभजस्ता सेवा वैध बन्नेछन् ।

कार्यदलले शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सुझावहरू दिएको छ । सार्वजनिक यातायात सञ्जाललाई मानव आवादी भएका सबै क्षेत्र समेट्ने गरी विस्तार गर्न आवादीको घनत्व तथा सेवाको माग विश्लेषण गरी सबै क्षेत्रलाई उपत्यकाव्यापी यातायात सञ्जालमा आबद्ध गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शहरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने सवारीको बनोट, सुरक्षा पक्ष तथा सवारीहरूमा हनु पर्ने न्यूनतम सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड तोकी लागू गराउनुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । विद्युतीय वालेट, क्युआर कोड, सञ्चित मूल्य यात्रा कार्ड लगायत भौतिक मुद्रारहित माध्यमबाट समेत भाडा भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली निर्माण गरी सञ्चालन गर्न पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस