७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिटरब्याज पीडितको समस्या अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, समन्वय गर्दै छौँ : ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मिटरब्याज पीडितका धेरै समस्या समाधान भएको र केही समस्या मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् ।

बाँकी रहेका समस्या सरकारले समाधान गर्ने भन्दा पनि अदालती प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनले यसको समाधानका लागि अदालतसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।

बुधबार राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले मिटरब्याजीहरुले कपाली तमसुक र अन्य कागजात पनि बनाएकाले अदालतबाट फैसला उनीहरूकै पक्षमा आउने देखिएको बताए ।

यो विषयको गहिराइलाई अदालतले पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘सरकार अदालत सबै मिलेर मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यो कोसिस सरकारले गरिरहेको छ ।’

सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि भन्दै मुलुकी संहिता संशोधन गरेर अनुचित लेनदेनसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरेको थियो । समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग पनि गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगले जनकपुरमा कार्यालय नै स्थापना गरेर उजुरी आह्वान गर्ने, साहुकार र मिटरब्याज पीडितबीच समन्वय गराउने लगायतका काम गरेको थियो । तर आयोगको म्याद सकिइसकेको छ ।

आफूहरूको समस्या अझै समाधान नभएको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूको समूह पूर्वको झापा र पश्चिमको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएर आन्दोलन गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस