९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तमलोपाबारे निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चले दियो अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालत
अ+ अ-

जनकपुर । तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले नाम परिवर्तन गर्न निर्वाचन आयोगबाट दिइएको निर्देशनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा अन्तिम आदेश जारी गरिएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासबाट निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाउनुको साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

दुबै पक्षलाई अदालतबाट छलफलको लागि बोलाउने आदेशसमेत भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ अनुसारको निर्णय उल्लेख गर्दै तमलोपा पार्टी समेत १९ वटा पार्टीलाई नाम परिवर्तन गरी ३० दिनभित्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो ।

तराई-मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले ऐनको दफा ५७ वा कुनै प्रचलित कानूनले दर्ता रहेको पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न कुनै निर्देशन दिन सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नरहेको जिकिर गर्दै चैत २ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस