६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिन विधेयक आवश्यक : उपसभापति गुरुङ

अ+ अ-

दमौली (तनहुँ) । नेपाली काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिन सङ्क्रमणकालीन न्यायको विधेयक आवश्यक रहेको बताएका छन् ।  

सहिद विष्णु जमरकट्टेल स्मृति प्रतिष्ठानले २३औँ स्मृति दिवसको अवसरमा तनहुँको व्यास नगरपालिका-६ मा आज आयोजना गरेको स्वास्थ्य शिविरको उद्घाटन गर्दै उपसभापति गुरुङले उक्त विधेयक बनाउने क्रममा रहेको बताए । 

उनले भने, “शान्ति सम्झौताको नेतृत्व काँग्रेसले गरेको हो । उक्त विधेयक बनाएर पीडितलाई न्याय दिने सवालमा काँग्रेसको भूमिका हुनुपर्छ ।”

अझै विधेयक ल्याउन नसकिएको बताउँदै उपसभापति गुरुङले विधेयक बनाउने क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने उल्लेख गरे । विधेयक बनाएपछि मात्रै पीडितले न्याय पाउने र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने उनको भनाइ थियो । 

सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदै आएको बताउँदै उनले भने, “मैले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा धेरै पटक यो विषय उठाए, गत चैत २३ गते म आफैँ प्रस्तावक भएर संसद्मा यो विषय सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका लागि दर्ता गराएको छु ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस