काठमाडौँ । व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानूनी रूपमा अतिक्रमण गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालय आक्रामक रूपमा लागेको छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयले अतिक्रमण गरिएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन भएका काम कारबाहीको प्रतिवेदन दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस अघि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको वा अनधिकृत रूपमा उपभोग गरेको पाइएमा साबिककै अवस्थामा फर्काई दोषी उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न भनेको मन्त्रालयले पछिल्लो समय प्रशासन कार्यालयहरूलाई दैनिक रिपोर्टिङ गर्न भनेको हो ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई बोधार्थ गर्दै गृहले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘व्यक्ति वा संस्थाले गैर कानूनी रूपमा दर्ता वा उपभोग गरेको (अतिक्रमण भएको) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति तथा जग्गा साबिककै अवस्थामा ल्याउन गरिएका काम कारबाही थप प्रभावकारी बनाई अतिक्रमण भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण, त्यसरी अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम ठेगाना, त्यस्तो जग्गा वा सरकारी सम्पत्ति साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन गरिएका काम कारबाही र फिर्ता ल्याएको जग्गा तथा जुनसुकै प्रकारको सम्पत्तिको परिमाण सहितको प्रतिवेदन दैनिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ गृहले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को कार्यान्वयन गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने, अभिलेख राख्ने र त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्ति अतिक्रमण भएको वा अनधिकृत रूपमा उपभोग गरे भएको पाइएमा साबिककै अवस्थामा फर्काई दोषी उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्य गर्न भनेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ र १४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक र संघ-संस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्ता समेत स्वतः बदर हुने व्यवस्था रहेको गृहले स्मरण गराएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नदिने यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्याद समेत नलाग्ने व्यवस्था रहेको गृहको पत्रमा उल्लेख छ ।