७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजनीतिमा संलग्न शिक्षकलाई कारबाही गरेको विवरण पठाउन मन्त्रालयको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बहाल रहेका शिक्षकलाई कारबाही गर्न दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको विवरण १५ दिन भित्र उपलब्ध गराउन शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गरेको छ ।

केन्द्रको शैक्षिक योजना तथा विकास महाशाखा अन्तरगतको शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाले ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई परिपत्र गरेको हो ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका, राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका शिक्षक कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम के कस्तो कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भन्ने विषयका साथै विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्वीकृति नलिई आफू बहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्ने तथा काजमा बस्ने के कति शिक्षक छन् र ती मध्ये कति शिक्षकलाई पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ सो सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगति विवरण यो पत्र प्राप्त गरेको मितिले १५ दिनभित्र यस केन्द्रमा उपलब्ध गराउनु हुन निर्णयअनुसार अनुरोध छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस