२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सेनाको बंकर विस्थापित गर्न १ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन

अ+ अ-

काठमाडौँ । माओवादी द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाले सुरक्षित वासस्थानका रूपमा प्रयोग गरेको बंकर विस्थापित गर्ने अभियानलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।

संसदमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै नेपाली सेनाको ‘बंकर टु ब्यारेक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए । उनका अनुसार, यो अभियानका लागि यस आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । रक्षा मन्त्रालयलाई कुल ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ बाट १० वर्षे परियोजना अनुसार, बंकरलाई विस्थापित गर्ने अभियान चलाएको थियो । तर, कहिले पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा लक्ष्य अनुसार गति लिन सकेन ।

जंगीअड्डाले गरेको अध्ययन अनुसार, सेनाका बंकरलाई विस्थापित गर्न ५ हजार ८ सय ५० वटा संरचना बनाउन आवश्यक थियो । तर, हालसम्म साढे ३ हजार मात्रै संरचना निर्माण भएका छन् ।