७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी सञ्जालद्वारा मन्त्री जोशीको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालको केन्द्रीय नेतृत्वले मन्त्री जोशीलाई भेटेर विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८० असोज २५ को मन्त्रीस्तरको निर्णयबमोजिम गठित संवाद समितिसँग राष्ट्रिय स्तरका ट्रेडयूनियनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिबिच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सञ्जालले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘यस मन्त्रालयबाट विभिन्न मितिमा दोहरो सहमतिको आधारमा अन्तर स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई खटिएकै स्थानीय तहमा पदस्थापनको प्रबन्ध गर्ने’ भन्ने उल्लेख भए अनुसार अन्तर स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटिएका कर्मचारीहरूलाई खटिएकै स्थानीय तहमा पदस्थापन गरी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । साथै कर्मचारी सञ्जालले सम्झौतामा उल्लेखित एकीकृत सिटरोल अभिलेख व्यवस्थापन लगायत अन्य नीतिगत व्यवस्थाहरूको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहमा कामकाज गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने वातावरणको सृजना गरिदिनका लागि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कर्मचारी सञ्जालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई बोधार्थ गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनमा आवश्यक सहजिकरण गरिदिन अनुरोध गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारसँग १९ बुँदे सहमति, स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन फिर्ता

प्रतिक्रिया दिनुहोस