२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माग सम्बोधन नभए सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने केदार कार्कीको घोषणा

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वर्तमान सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आठ बुँदे माग सार्वजनिक गरेका कार्कीले सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार हुँदा सुरु भएका महत्वपूर्ण योजनालाई समावेश गर्न माग गरेका छन् । उनले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, जनावारमैत्री जंगल, महिला स्वयंसेवकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम, केशलीया करिडोर निर्माण, विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, सुकुमवासीलाई जग्गा खरिदमा ब्याज अनुदान र प्रदेशमा सगरमाथा दिवस मनाउने कार्यक्रम सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सुरु भएका राम्रा कामलाई अभिछिन्न उत्तराधिकारी रहने यो सरकारले पनि अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ ।

‘सेटिङमा बजेट हाल्दा कमिसन आउँछ, जनतामा जाँदा आउँदैन भनेर प्रदेशमा बजेट बनाइयो,’ उनले भने, ‘सरकार भनेको सरकार नै हो । जनताको मुद्दा उठाउन जो सरकारमा भए पनि कम्प्रमाइज गर्नु हुँदैन ।’

केन्द्रीय समीकरण अनुसार कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा कार्कीको दल काँग्रेस पनि सहभागी हुँदैछ । आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि जनताको माग उठाउन नछोड्ने कार्कीले बताए ।

कार्कीले बजेटसँग अनसन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गर्ने बताए पनि प्रदेशको बजेट भने असार दोस्रो साता नै पारित भएको थियो । बजेट पारित भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट आफ्नो माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।